कॅनडा-भारत ऐतिहासिक करार: युरेनियम आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांवर हातमिळवणी, व्यापार **$70 अब्ज** पार करण्याचा निर्धार!

युरेनियम आणि खनिजांवर धोरणात्मक भागीदारी

या दोन्ही देशांमधील नवी भागीदारी ही दोन्ही राष्ट्रांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. कॅनडा आपल्या नैसर्गिक संसाधनांचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर भारताला औद्योगिक वाढीसाठी आणि ऊर्जा स्वातंत्र्यासाठी हे करार फायदेशीर ठरणार आहेत.

कॅनडाचा मोठा डाव: $2.6 अब्ज डॉलर्सचा युरेनियम करार

कॅनडाने भारतासोबत युरेनियम कॉन्सन्ट्रेटच्या पुरवठ्यासाठी 9 वर्षांचा आणि $2.6 अब्ज डॉलर्सचा एक मोठा करार केला आहे. या करारामुळे कॅनडाची कंपनी Cameco, भारताच्या अणुऊर्जा विस्तार योजनांना (२०४७ पर्यंत 100 GW क्षमता) इंधन पुरवेल. अमेरिकेव्यतिरिक्त इतर बाजारपेठांमध्ये निर्यात वाढवण्याच्या कॅनडाच्या व्यापक धोरणाचा हा एक भाग आहे. कॅनडाकडे असलेले मजबूत नियामक आणि ESG मानके, तसेच मोठी खनिज साठे यामुळे ते जगातील प्रमुख पुरवठादार बनू पाहते. २०४० पर्यंत प्रमुख खनिजांच्या जागतिक पुरवठ्यात 14% वाटा मिळवण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. G7 च्या महत्त्वपूर्ण खनिज कृती योजनेद्वारे (Critical Minerals Action Plan) पुरवठा साखळी मजबूत करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

भारताची ऊर्जा सुरक्षा आणि खनिज गरजा

भारतासाठी हा करार ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या 85% आणि नैसर्गिक वायूच्या 50% पेक्षा जास्त गरजा आयातीतून पूर्ण करतो. अणुऊर्जेसाठी जरी भारतात युरेनियमचे मोठे साठे असले तरी, वाढत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बाह्य पुरवठा आवश्यक आहे. कॅनडा हा भारतासाठी एक प्रमुख धोरणात्मक पुरवठादार ठरेल, ज्यामुळे इंधनाच्या पुरवठ्यात विविधता येईल आणि एकाच स्रोतावरील अवलंबित्व कमी होईल.

यासोबतच, स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने (EV) आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रांसाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वपूर्ण खनिजांची मजबूत पुरवठा साखळी तयार करण्यासाठी सामंजस्य करार (MOU) करण्यात आला आहे. लिथियम, निकेल आणि कोबाल्टसारख्या खनिजांसाठी भारत अजूनही मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे, ज्यात चीनचे वर्चस्व आहे, ज्यामुळे पुरवठा साखळीत धोके निर्माण होतात.

CAD 70 अब्ज व्यापाराचे लक्ष्य

या व्यतिरिक्त, दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्यावर भर दिला आहे. सध्या CAD 13.32 अब्ज असलेला हा व्यापार 2030 पर्यंत CAD 70 अब्ज पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य आहे. यासाठी सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA) अंतिम टप्प्यात असून, तो या वर्षाच्या अखेरीस पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. गेल्या वर्षीच्या राजनैतिक तणावानंतर संबंधांचे सामान्यीकरण होत असल्याने, CEPA वाटाघाटींसाठी सकारात्मक वातावरण आहे.

संभाव्य आव्हाने

या आशादायक चित्रानंतरही काही आव्हाने आहेत. कॅनडाची अमेरिकेवरील आर्थिक अवलंबित्व आणि चीनसारख्या देशांकडून महत्त्वपूर्ण खनिजांवर असलेली प्रक्रिया अवलंबून असणे, यांसारख्या समस्या आहेत. तसेच, CEPA कराराला अंतिम रूप देण्यासाठी गुंतागुंतीच्या वाटाघाटी कराव्या लागतील. भारतालाही खनिज पुरवठ्याबाबतच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करावे लागेल.