Pumped Storage Projects चे उत्पन्न वाढवण्यासाठी CERC ने हाय-प्राईस मार्केटमध्ये वीज विक्रीला परवानगी देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. मात्र, या फायद्याच्या आशेदरम्यान Torrent Power चा ३,००० मेगावॅटचा महाराष्ट्र प्रकल्प स्थानिक विरोधामुळे रखडला आहे.
Central Electricity Regulatory Commission (CERC) ने एक महत्त्वाचा मसुदा सादर केला आहे, ज्यानुसार 'पंपड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स' (PSP) आता हाय-प्राईस डे-अहेड मार्केटमध्ये आपली वीज विकू शकणार आहेत. सध्याच्या नियमांनुसार विजेचा दर ₹१० प्रति kWh वर मर्यादित आहे, परंतु नवीन प्रस्तावामुळे तो ₹२० प्रति kWh पर्यंत जाऊ शकतो. यामुळे कंपन्यांचा भांडवली खर्च (Capital Spending) वेगाने वसूल होण्यास मदत होणार आहे.
जमिनीवरील वास्तव आणि Torrent Power
नियम बदलत असले तरी, प्रत्यक्ष कामात मोठी आव्हाने आहेत. Torrent Power चा महाराष्ट्रातील ३,००० मेगावॅट क्षमतेचा 'सायदोंगर-१' (Saidongar-1) प्रकल्प याचे उत्तम उदाहरण आहे. ₹१५,००० कोटी खर्चाचा हा प्रकल्प राष्ट्रीय ग्रीडसाठी महत्त्वाचा असला तरी, जंगल तोडीच्या मुद्द्यावरून स्थानिकांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
कंपनीने जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व पर्यावरणीय परवानग्या मिळवल्याचा दावा केला आहे. पर्यावरणाची हानी भरून काढण्यासाठी ४८,००० झाडांच्या बदल्यात ६०,००० नवीन झाडे लावण्याचे आश्वासन कंपनीने दिले आहे. तरीही राजकीय आणि स्थानिक विरोधामुळे प्रकल्पाचे काम सध्या ठप्प आहे.
क्षेत्रापुढील आव्हाने
भारताकडे २९० GW क्षमतेची क्षमता असली तरी, सध्या केवळ ७.४३ GW प्रकल्प कार्यान्वित आहेत आणि १५.८७ GW पाईपलाईनमध्ये आहेत. गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, केवळ सरकारी सवलती पुरेशा नसून, जमीन अधिग्रहण आणि पर्यावरणीय वादांवर कंपन्या कसा तोडगा काढतात, यावरच या प्रकल्पांचे भवितव्य अवलंबून आहे.