सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन (CERC) ने ग्रीन एनर्जी प्रकल्पांना मोठा दिलासा देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या प्रस्तावानुसार, इंटर-स्टेट ट्रान्समिशन चार्जेस (ISTS) मध्ये सवलत (Waiver) आता प्रकल्पाच्या संपूर्ण कार्यकाळाइतकी वाढवली जाईल. दुसरीकडे, NLC इंडियाच्या सबसिडीयरी कंपनीने 900 MW क्षमतेचा सोलर प्रकल्प जिंकला आहे.
CERC चा नवा प्रस्ताव: ग्रीन एनर्जी कंपन्यांना मोठा फायदा
सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन (CERC) ने 'शेअरिंग ऑफ इंटर-स्टेट ट्रान्समिशन चार्जेस अँड लॉसेस रेग्युलेशन्स, 2026' मध्ये एक महत्त्वाचा मसुदा सादर केला आहे. यानुसार, रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) प्रकल्पांशी जोडलेल्या एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम्ससाठी (Energy Storage Systems) इंटर-स्टेट ट्रान्समिशन चार्जेस (ISTS) मध्ये सवलत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, ही सवलत प्रकल्पाच्या बॅटरीच्या आयुष्यभरापुरती मर्यादित होती. परंतु, नवीन प्रस्तावानुसार, ही सवलत आता रिन्यूएबल एनर्जी प्रकल्पाच्या संपूर्ण 25 वर्षांच्या कार्यकाळाएवढी वाढवली जाईल. यामुळे डेव्हलपर्सना अधिक स्थिरता मिळेल.
या बदलामुळे गुंतवणूकदारांना स्टोरेज-लिंक्ड रिन्यूएबल प्रकल्पांचा दीर्घकालीन खर्च कमी होण्यास मदत होईल, ज्यामुळे अशा मालमत्तांची आर्थिक व्यवहार्यता सुधारेल. तसेच, ग्रीन डे-अहेड मार्केट (G-DAM) द्वारे खरेदी केलेली रिन्यूएबल एनर्जी, साठवलेल्या एकूण ऊर्जेपैकी किमान 51% सौर किंवा पवन स्रोतांपासून असावी या गरजेसाठी ग्राह्य धरली जाईल. एनर्जी एक्सचेंज हे प्रमाण प्रमाणित करेल.
NLC इंडियाची विस्तार योजना: 900 MW सोलर प्रकल्प*
या नियामक घडामोडींदरम्यान, NLC इंडियाच्या सबसिडीयरी कंपनी, NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (NIRL) ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (GUVNL) कडून 900 MW क्षमतेचा सोलर पॉवर प्रकल्प जिंकला आहे. हा प्रकल्प टॅरिफ-आधारित स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेतून मिळाला आहे. NLC इंडियाने 2030 पर्यंत 10 GW पेक्षा जास्त रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता गाठण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे आणि हा ऑर्डर त्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. NLC इंडिया रिन्यूएबल्स लवकरच आपला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) आणण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे प्रकल्पाची अंमलबजावणी आणि पोर्टफोलिओ वाढ गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.
भविष्यातील दिशा आणि उद्योगाचा दृष्टिकोन
भारतातील रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र पायाभूत सुविधा आणि ग्रिड इंटिग्रेशनसारख्या आव्हानांना तोंड देत आहे. CERC चा पंप स्टोरेज प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रस्ताव, विशेषतः 51% रिन्यूएबल चार्जिंग निकषांचे मूल्यांकन कॉन्ट्रॅक्ट-आधारित करणे, प्रकल्पांना एकाच कॉन्ट्रॅक्टमध्ये गैर-अनुपालनामुळे सवलत गमावण्यापासून संरक्षण देण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. NLC इंडियासारख्या कंपन्यांसाठी, या नियामक बदलांमुळे दीर्घकालीन प्रकल्प नियोजनासाठी अधिक स्पष्ट चौकट मिळेल. गुंतवणूकदारांनी या नियमावलीच्या अंतिम अधिसूचनेवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे, कारण विशिष्ट अटी व शर्ती पुढील तिमाहीत प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी कंपन्यांच्या नफा आणि स्पर्धात्मक बोली धोरणांवर परिणाम करू शकतात.