Central Electricity Authority (CEA) ने विदेशी तंत्रज्ञानावर अवलंबून न राहता, २०३० पर्यंत स्वदेशी SCADA प्रणाली वापरण्याचा रोडमॅप जाहीर केला आहे. यामुळे राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा अधिक बळकट होणार असून, स्थानिक टेक कंपन्यांसाठी नवीन संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.
स्वदेशीकरणाची नवी लाट
Central Electricity Authority (CEA) ने भारताच्या महत्त्वपूर्ण वीज व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये क्रांती घडवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता वीज वितरण आणि ट्रान्समिशनवर देखरेख ठेवणाऱ्या SCADA प्रणाली पूर्णपणे स्वदेशी विकसित केल्या जाणार आहेत. सध्या या क्षेत्रातील विदेशी कंपन्यांचे वर्चस्व असून, स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा वाटा २०% पेक्षा कमी आहे.
३८ सॉफ्टवेअर आणि २५ हार्डवेअर मॉड्यूल्सचे लक्ष्य
CEA च्या रोडमॅपनुसार, २०२६-२७ ते २०२८-२९ या काळात ३८ सॉफ्टवेअर मॉड्यूल्स आणि २५ हार्डवेअर कंपोनंट्स पूर्णपणे भारतात विकसित केले जातील. तसेच, १ एप्रिल २०२७ पासून वीज क्षेत्रासाठी नवीन सायबर सुरक्षा नियम लागू होणार आहेत, जे ग्रीड उपकरणांसाठी कडक सुरक्षा मानके ठरवतील.
गुंतवणूकदारांसाठी संधी आणि आव्हाने
हा निर्णय ऑटोमेशन, सायबर सुरक्षा आणि पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांसाठी एक गेमचेंजर ठरू शकतो. मात्र, हार्डवेअर लोकलायझेशन हे एक मोठे आव्हान आहे, कारण त्याचा खर्च एकूण SCADA सिस्टमच्या खर्चाच्या ७५% इतका असतो. सरकार या ट्रांझिशनसाठी 'Power System Development Fund' (PSDF) द्वारे आर्थिक मदत देण्याचा विचार करत आहे. येणाऱ्या काळात 'नॅशनल SCADA मिशन' आणि लोड डिस्पॅच सेंटर्समधील पायलट प्रोजेक्ट्सवर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असणे गरजेचे आहे.