नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्रोतांचा (Renewable Energy) वापर वाढवण्यासाठी Central Electricity Authority (CEA) ने १५१ कोळसा आधारित युनिट्सना २०३० पर्यंत 'फ्लेक्सिबल' पॉवर सोर्सेसमध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यासाठी **₹३०,२०० कोटींचा** खर्च अपेक्षित असून, यामुळे **२४ GW** क्षमता उपलब्ध होईल. मात्र, वारंवार होणाऱ्या मशिनरीच्या वापरामुळे उपकरणांचे आयुष्य आणि देखभालीचा खर्च यावर NTPC सारख्या कंपन्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
Central Electricity Authority (CEA) ने भारताच्या थर्मल पॉवर क्षेत्रासाठी एक मोठा बदल प्रस्तावित केला आहे. सौर आणि पवन ऊर्जेचा वापर जसजसा वाढत आहे, तसतसे ग्रिड स्थिर ठेवण्यासाठी कोळसा आधारित प्रकल्पांची भूमिका बदलणे आवश्यक झाले आहे. या आराखड्यानुसार, १५१ जुन्या कोळसा आधारित युनिट्सना, ज्यांची एकूण क्षमता ३४.५ GW आहे, त्यांना २०३० पर्यंत 'फ्लेक्सिबल' ऑपरेशन्समध्ये बदलले जाईल. यामुळे ग्रिडच्या अस्थिरतेच्या काळात २४ GW वीज पुरवठा सहजपणे उपलब्ध होऊ शकेल.
पारंपारिक पद्धतीने कोळसा प्रकल्प एका स्थिर पातळीवर चालवले जातात, मात्र आता त्यांना वारंवार कमी-जास्त (Cycling) करावे लागणार आहे. बॅटरी स्टोरेज सिस्टिम बसवण्यापेक्षा हा पर्याय अधिक किफायतशीर असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
उपकरणांवर ताण येण्याचा धोका
या धोरणामुळे तांत्रिक आव्हानेही निर्माण होणार आहेत. NTPC सारख्या दिग्गज कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे की, सातत्याने होणाऱ्या सायकलिंगमुळे बॉयलर्स आणि टर्बाइन्ससारख्या महत्त्वाच्या उपकरणांवर प्रचंड ताण येऊ शकतो. सध्या ५५ टक्के लोडवर केलेल्या चाचण्यांमध्ये मोठे नुकसान झाले नसले तरी, भविष्यात ही प्रक्रिया उपकरणांच्या आयुष्यावर आणि देखभाल खर्चावर (Maintenance Cost) किती परिणाम करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
'मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच'मध्ये बदलाची गरज
सध्याच्या 'मेरिट ऑर्डर डिस्पॅच' (MOD) सिस्टिममध्येही बदल सुचवण्यात आले आहेत. सध्या काही विशिष्ट प्रकल्पांवरच कामाचा ताण जास्त येतो, तो आता सर्व प्रकल्पांमध्ये समान रीतीने विभागला जाईल. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, सरकार या अतिरिक्त देखभाल खर्चाचा आणि कार्यक्षमतेतील नुकसानीचा परतावा कसा देते, याकडे लक्ष असणे गरजेचे आहे. कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर याचा थेट परिणाम होणार असल्याने, नवीन भरपाई धोरणांचे अपडेट्स ट्रॅक करणे गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरेल.