भारतात वाढत्या डेटा सेंटर्सच्या वीज मागणीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी Central Electricity Authority (CEA) ने एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. २०३१ पर्यंत ही मागणी **१७ गीगावॅटवर** पोहोचण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे ग्रीड स्टॅबिलिटी आणि सायबर सुरक्षा धोक्यांकडे लक्ष दिले जात आहे.
भारताच्या डिजिटल क्रांतीमुळे डेटा सेंटर्सची संख्या वेगाने वाढत आहे. सध्याचा १.६ गीगावॅट वीज वापर २०३१-३२ पर्यंत १७ गीगावॅटपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. या महाकाय मागणीला हाताळण्यासाठी आणि राज्य वीज ग्रीड्सची स्थिरता टिकवून ठेवण्यासाठी CEA ने पावले उचलली आहेत.\n\n### ग्रीडसाठी आव्हान काय?\nडेटा सेंटर्सना २४/७ अखंड वीज पुरवठ्याची गरज असते, जी सामान्य घरगुती किंवा व्यावसायिक वापरापेक्षा पूर्णपणे वेगळी असते. यामुळे ग्रीडवर मोठा ताण येऊ शकतो. नवीन समितीमध्ये 'सेंट्रल ट्रान्समिशन युटिलिटी' आणि 'Nasscom' चे प्रतिनिधी सामील असून, ते ग्रीडमधील तांत्रिक अडचणींवर काम करतील.\n\n### सायबर सुरक्षा आणि आव्हाने\nओडिशा आणि पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमध्ये डेटा सेंटर्सच्या वाढत्या लोडमुळे ग्रीडच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 'Grid-India' ने इशारा दिला आहे की, जागतिक वेळेनुसार डेटा सेंटर्सचा एकत्रित वीज वापर (Load Surge) अचानक वाढल्यास प्रादेशिक ग्रीड कोसळू शकतात. या समितीद्वारे सायबर सुरक्षेच्या धोक्यांचेही विश्लेषण केले जाणार आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी संधी\nयेत्या काळात वीज पारेषण (Transmission), उपकरणे निर्मिती (Equipment Manufacturing) आणि स्मार्ट-ग्रीड टेक्नॉलॉजी क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीची शक्यता आहे. मात्र, डेटा सेंटर ऑपरेटर्सवर कडक नियमावली आणि अतिरिक्त खर्चाचा बोजा पडण्याची शक्यता असल्याने, आगामी सरकारी मार्गदर्शक तत्त्वांकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.