अमेरिकेने इराणच्या तेल टँकरवर केलेल्या हल्ल्यानंतर Brent Crude च्या किमती **$99.49** प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या आहेत. या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारताचे आयात बिल वाढण्याची शक्यता असून, त्याचा थेट परिणाम भारतीय शेअर बाजारातील OMCs कंपन्यांवर होऊ शकतो.
९ सप्टेंबर २०२६ रोजी जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी खळबळ उडाली. ओमानच्या आखाताजवळ अमेरिकन लष्कराने इराणचे पाच तेल टँकर नष्ट केल्यामुळे Brent Crude फ्युचर्स $१०० प्रति बॅरलच्या जवळ पोहोचले आहेत. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सने अमेरिकन नौदलाच्या मालमत्तेवर केलेल्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र हल्ल्याला हे चोख प्रत्युत्तर असल्याचे सांगितले जात आहे.\n\nफेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू असलेला हा संघर्ष आता निर्णायक वळणावर आला आहे. जगातील तेलाचा पुरवठा करणारा महत्त्वाचा मार्ग असलेल्या 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ' (Strait of Hormuz) वर धोक्याचे सावट असल्याने पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची भीती आहे. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी ८५% पेक्षा जास्त आयात करतो, त्यामुळे जागतिक पातळीवर होणारी ही भाववाढ भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे.\n\n### भारतीय बाजारावर परिणाम\n\nजागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढले की भारताचा ट्रेड डेफिसिट (Trade Deficit) वाढतो. यासोबतच रुपयावरही दबाव येतो, कारण तेल कंपन्यांना आयात करण्यासाठी अधिक डॉलर्स खर्च करावे लागतात.\n\n* OMCs (Oil Marketing Companies): Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, आणि Indian Oil Corporation या कंपन्यांच्या मार्जिनवर मोठा ताण येऊ शकतो. जर या कंपन्यांनी वाढलेला कच्चा तेलाचा खर्च ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला नाही, तर त्यांच्या नफ्यात मोठी घट होऊ शकते.\n* Upstream कंपन्या: ONGC आणि Oil India सारख्या कंपन्यांसाठी ही परिस्थिती काही प्रमाणात फायदेशीर ठरू शकते. कारण जागतिक बाजारभाव वाढल्याने त्यांना आपल्या उत्पादनाचा अधिक चांगला दर मिळतो, मात्र सरकारी कर आणि सबसिडीचे नियम त्यांच्या नफ्यावर मर्यादा आणू शकतात.\n* इतर क्षेत्रे: विमान कंपन्या (Airlines), पेंट्स आणि केमिकल कंपन्यांना वाढत्या महागाईचा फटका बसणार आहे. या कंपन्यांचा कच्चा माल तेलाशी संबंधित असल्याने त्यांच्या खर्चामध्ये मोठी भर पडणार आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांनी काय पहावे?\n\nसध्याची परिस्थिती अतिशय अस्थिर आहे. गुंतवणुकदारांनी Brent Crude च्या दैनंदिन हालचालींवर, रुपयाच्या विनिमय दरावर आणि भारत सरकारकडून इंधन दराबाबत केल्या जाणाऱ्या धोरणात्मक बदलांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.