हॉर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) परिसरातील तणावामुळे Brent Crude Oil च्या किमतींनी **$१००** चा टप्पा ओलांडला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी इराणसोबतचा संघर्ष ३ नोव्हेंबरच्या निवडणुकीनंतर निवळेल, असा अंदाज वर्तवला आहे. यामुळे महागाई आणि रुपयाच्या घसरणीची चिंता भारतीय गुंतवणूकदारांमध्ये वाढली आहे.
जागतिक ऊर्जा बाजार सध्या कमालीच्या अस्थिरतेतून जात आहे. ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी Brent Crude Oil च्या किमतींनी $१०० चा महत्त्वाचा टप्पा पार केला आहे. हॉर्मुझची सामुद्रधुनी हा जागतिक तेल पुरवठ्याचा महत्त्वाचा मार्ग असल्याने, तिथे सुरू असलेल्या लष्करी हालचालींचा थेट परिणाम कच्च्या तेलाच्या दरांवर होताना दिसत आहे. २८ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू असलेला हा संघर्ष आता ३ नोव्हेंबरच्या अमेरिकन मिड-टर्म निवडणुकीनंतर थंडावेल, असे संकेत Donald Trump यांनी दिले आहेत.
भारतीय बाजारावर होणारा परिणाम
भारत आपल्या गरजेच्या कच्च्या तेलाचा मोठा हिस्सा आयात करतो. त्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या की त्याचे दोन मोठे फटके बसतात: पहिला म्हणजे भारतीय रुपयावर दबाव येतो आणि दुसरा म्हणजे देशातील चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) वाढते.
जेव्हा तेलाचे भाव वाढतात, तेव्हा देशांतर्गत कंपन्यांचा कच्च्या मालाचा खर्च (Input Cost) वाढतो. विशेषतः पेंट, टायर, विमान वाहतूक (Aviation) आणि ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांच्या मार्जिनवर याचा मोठा ताण पडू शकतो. जर या कंपन्या वाढीव खर्च ग्राहकांवर टाकू शकल्या नाहीत, तर त्यांच्या नेट प्रॉफिटवर (Net Profit) परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, वाढत्या इंधनामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता असते, ज्याचा थेट परिणाम रिझर्व्ह बँकेच्या व्याजदर धोरणावर होतो.
राजकीय समीकरण आणि गुंतवणूकदार
सध्याच्या तणावाला सहा महिने पूर्ण झाले आहेत. ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर होणारे हल्ले आणि नौदलाची वाढती उपस्थिती यामुळे पुरवठा साखळी धोक्यात आली आहे. राष्ट्राध्यक्ष Trump यांचे भाकीत बाजाराला दिलासा देणारे असले, तरी राजकीय अनिश्चितता कायम आहे. गुंतवणूकदारांनी कच्च्या तेलाच्या किमतीतील स्थिरता आणि कंपन्यांच्या तिमाही निकालांवर लक्ष ठेवणे सध्या अत्यंत गरजेचे आहे.