हौथी बंडखोरांनी येमेनमधील बंदरांवर ताबा मिळवल्याने आणि सौदी अरेबियाची मुख्य पाइपलाइन बंद झाल्यामुळे Brent Crude च्या किमती **$107** प्रति बॅरलवर पोहोचल्या आहेत. या संकटामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, भारताच्या आयात बिलावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
जागतिक ऊर्जा बाजारात सध्या खळबळ उडाली आहे. १० आणि ११ सप्टेंबर २०२६ दरम्यान, हौथी बंडखोरांनी मोचा बंदर आणि बाब अल-मंडेब सामुद्रधुनीतील पेरिअम बेटावर ताबा मिळवला आहे. यातच सौदी अरेबियाच्या 'ईस्ट-वेस्ट' पाइपलाइनवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले झाल्याने ती बंद करण्यात आली आहे, ज्यामुळे तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे.\n\n### भारतासाठी दुहेरी आव्हान\nहॉर्मुझची सामुद्रधुनी आणि बाब अल-मंडेब हे दोन्ही मार्ग सध्या तणावाखाली आहेत. यामुळे शिपिंग कंपन्यांना लांबचे आणि महागडे मार्ग निवडावे लागत आहेत, ज्याचा थेट फटका फ्रेट आणि इन्शुरन्सच्या खर्चावर पडत आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ८०% पेक्षा जास्त कच्चे तेल आयात करतो, त्यामुळे तेलाचे वाढते दर भारतासाठी चिंतेची बाब आहेत.\n\n### गुंतवणूकदारांनी काय करावे?\nया संकटामुळे ऑइल मार्केटिंग कंपन्या (OMCs) जसे की Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum, आणि Hindustan Petroleum यांच्या मार्जिनवर दबाव वाढू शकतो. कारण तेलाच्या वाढलेल्या किमतीचा भार ग्राहकांवर टाकणे या कंपन्यांसाठी कठीण असते. दुसरीकडे, ONGC आणि Oil India सारख्या उत्पादक कंपन्यांना कदाचित फायदा होईल, पण देशांतर्गत महागाई आणि व्यापार तुटीचा धोका त्या फायद्याला झाकून टाकू शकतो.\n\nकेमिकल्स, पेंट्स आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यावरही याचा परिणाम होऊ शकतो. जोपर्यंत इंधन पुरवठ्याचे मार्ग सुरक्षित होत नाहीत, तोपर्यंत बाजारात अस्थिरता कायम राहण्याची शक्यता आहे.