एका नवीन इंडस्ट्री रिपोर्टनुसार, आता पीक पॉवर डिमांड पूर्ण करण्यासाठी गॅस टर्बाइन्सपेक्षा चार तासांची बॅटरी स्टोरेज सिस्टिम अधिक किफायतशीर ठरत आहे. AI मुळे डेटा सेंटर्सची वाढती मागणी पाहता, भारतातील कंपन्या आता सप्लाय चेनच्या अडचणी टाळण्यासाठी स्टोरेज-लिंक्ड सोल्युशन्सकडे वळत आहेत.
डेटा सेंटर्सच्या वाढत्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये एक मोठे स्थित्यंतर पाहायला मिळत आहे. 'वूड मॅकेन्झी'च्या (Wood Mackenzie) ताज्या अहवालानुसार, जगातल्या ४३ मार्केटमध्ये आता चार तासांची बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टिम (BESS) ही पारंपरिक ओपन-सायकल गॅस टर्बाइन्सपेक्षा स्वस्त आणि फायदेशीर ठरत आहे. पूर्वी युटिलिटीज आणि डेटा सेंटर डेव्हलपर्स पीक डिमांडसाठी गॅसवर अवलंबून होते, पण आता चित्र बदलत आहे.\n\n### हे बदल का घडत आहेत?\n\nया बदलामागे एआय (AI) इन्फ्रास्ट्रक्चरचा वेगवान विस्तार हे मुख्य कारण आहे. डेटा सेंटर्सना सातत्यपूर्ण वीज पुरवठा हवा असतो, जो सध्याच्या ग्रीड्सना देणे कठीण जात आहे. पूर्वी कंपन्या गॅस टर्बाइन्स बसवत असत, पण सध्या त्यांच्या सप्लाय चेनमध्ये मोठे अडथळे असून टर्बाइन्स मिळवण्यासाठी २ ते ४ वर्षांचा काळ लागत आहे. या तुलनेत बॅटरी स्टोरेज सिस्टिम जलद गतीने उभारता येते, त्यामुळे कंपन्यांचा बराच वेळ वाचत आहे.\n\n### भारतासाठी काय आहे महत्त्व?\n\nभारतात डेटा सेंटर्सची क्षमता वेगाने वाढत असून Adani Green Energy आणि Waaree Renewable सारख्या कंपन्या आधीच एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन्सवर भर देत आहेत. नैसर्गिक वायूच्या किमतींमधील अस्थिरता पाहता, स्टोरेज हा आता केवळ 'ग्रीन पर्याय' नसून एक 'स्मार्ट बिझनेस निर्णय' बनला आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी धोके (Risks to Consider)\n\nहे तंत्रज्ञान स्वस्त होत असले तरी, काही आव्हाने कायम आहेत:\n* सरकारी धोरणे: बॅटरी घटक किंवा सोलर सेल्सवरील आयात शुल्कात (Tariffs) वाढ झाल्यास प्रकल्पाचा खर्च वाढू शकतो.\n* ग्रीड स्टेबिलिटी: मोठ्या प्रमाणावर बॅटरी स्टोरेज ग्रीडमध्ये जोडणे तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक आहे.\n* स्ट्रँडेड ॲसेट्स: जर वीज मागणी अपेक्षेप्रमाणे वाढली नाही, तर मोठ्या गुंतवणुकीचा परतावा मिळणे कठीण होऊ शकते.\n\nगुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या ऑर्डर बुक्स आणि कच्च्या मालाच्या किमती हाताळण्याची त्यांची क्षमता यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.