भारताच्या **१८,१०० कोटींच्या** बॅटरी मॅन्युफॅक्चरिंग योजनेला मोठा झटका बसला असून, ४० GWh च्या लक्ष्यापैकी केवळ १ GWh क्षमता कार्यान्वित झाली आहे. Ola, Reliance आणि ACC Energy सारख्या कंपन्यांसमोरील आव्हाने वाढली आहेत.
भारत सरकारच्या प्रगत रसायन पेशी (Advanced Chemistry Cells) निर्मितीसाठी असलेल्या १८,१०० कोटींच्या PLI योजनेसमोर मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत. सरकारने Ola Cell Technologies, Reliance New Energy आणि ACC Energy Storage यांसारख्या कंपन्यांना एकूण ४० GWh उत्पादनाचे कंत्राट दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात आतापर्यंत केवळ १ GWh उत्पादन क्षमता कार्यान्वित होऊ शकली आहे, जी तामिळनाडूतील ओलाच्या प्लांटमध्ये आहे.
उत्पादन आणि खर्चाची कोंडी
या कंपन्यांच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे कच्च्या मालाची आयात. बॅटरीच्या एकूण उत्पादन खर्चापैकी ६० टक्क्यांहून अधिक वाटा हा ॲनोड आणि कॅथोड घटकांचा असतो, जे अजूनही परदेशातूनच मागवावे लागतात. जागतिक बाजारात बॅटरीच्या किमतीत झालेली मोठी घसरण आणि कच्च्या मालाचे महागडे दर यामुळे नवीन कंपन्यांना स्थानिक पातळीवर स्पर्धा करणे कठीण जात आहे.
सरकारी टेंडर आणि धोरणात्मक अनिश्चितता
नियामक स्तरावरही या क्षेत्राला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ग्रीड इंटिग्रेशनसाठी काढलेल्या मोठ्या बॅटरी सिस्टमच्या टेंडर्सना मोठा विलंब झाला आहे. जड उद्योग मंत्रालयाने (Ministry of Heavy Industries) निविदा भरण्याची मुदत ऑक्टोबरवरून नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली होती. तांत्रिक निकष आणि नियामक धोरणांबाबत पुरेशा स्पष्टतेचा अभाव असल्याने अनेक डेव्हलपर्स गुंतवणूक करण्यास धजावत नाहीत.
या प्रकल्पांमध्ये गुंतवलेली प्रचंड भांडवली रक्कम आणि त्या तुलनेत उत्पादनात होत असलेला उशीर यामुळे कंपन्यांच्या मार्जिनवर दबाव वाढण्याची भीती आहे. गुंतवणूकदारांनी आता या प्रकल्पांच्या प्रगतीकडे, भविष्यातील टेंडरच्या टाइमलाइनकडे आणि स्थानिक पातळीवरील मूल्यवर्धनाबाबत (Value Addition) सरकारकडून येणाऱ्या निर्णयांकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.