बांग्लादेशने भारताकडून वीज आयात करण्याच्या ट्रान्झॅक्शन फीमध्ये कपात केली असून, त्याच वेळी एका महागड्या चिनी वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पावर शिक्कामोर्तब केले आहे. देशातील वीज टंचाई दूर करण्यासाठी आणि आर्थिक ताळमेळ बसवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बांग्लादेश सध्या भीषण वीज टंचाईशी झुंजत आहे. या संकटकाळात देशाने भारताकडून होणाऱ्या वीज आयातीवरील सेटलमेंट नोडल एजन्सी (SNA) चार्ज ₹०.०१ वरून ₹०.००५ प्रति युनिटपर्यंत खाली आणण्यात यश मिळवले आहे. परकीय चलन साठा वाचवण्यासाठी आणि आयात खर्च मर्यादित ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.\n\nदुसरीकडे, सरकारने अमीनबाझर येथे एका चिनी कंपनीसोबत ४२ मेगावॅटच्या वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पासाठी करार केला आहे. या प्रकल्पाचा दर २५ टका प्रति युनिट असा निश्चित करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, हा दर बांग्लादेशच्या सरासरी वीज आयात खर्चाच्या (११ ते १२ टका प्रति युनिट) दुप्पट आहे. कचरा व्यवस्थापन आणि सेंद्रिय खत निर्मिती यांसारख्या अतिरिक्त फायद्यांमुळे हा महागडा दर स्वीकारल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.\n\nही किंमतीतील तफावत बांग्लादेशच्या ऊर्जा क्षेत्रावरील आर्थिक दबाव दर्शवते. नैसर्गिक वायूचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे आणि पायाभूत सुविधांच्या मर्यादांमुळे निर्माण झालेली वीज टंचाई उद्योगांवर परिणाम करत आहे. यामुळे महागडे प्रकल्प असले तरी तातडीच्या उपाययोजनांसाठी सरकारला मोठी गुंतवणूक करावी लागत आहे.\n\nभारतीय वीज क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी ही घडामोड महत्त्वाची आहे, कारण अनेक भारतीय कंपन्या बांग्लादेशला वीज पुरवठा करतात. सध्याचा हा खर्च कपातीचा प्रयत्न आणि नवीन महागड्या प्रकल्पांमधील गुंतवणूक, हे दोन्ही बांग्लादेशच्या तरलतेचे (liquidity) प्रश्न अधोरेखित करतात. हा प्रकल्प २०२८ पर्यंत कार्यान्वित होण्याचे लक्ष्य असून, त्यातील तांत्रिक विलंब आणि वाढीव खर्च हे आगामी काळात मॉनिटर करण्याचे मुख्य विषय असतील.