नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या १८ व्या BRICS परिषदेत ऊर्जा संक्रमणाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात फॉसिल फ्युल्स (जीवाश्म इंधन) आणि नूतनीकरणक्षम ऊर्जा यांचा समतोल राखण्यावर भर देण्यात आला असून, यामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला मोठी चालना मिळणार आहे.
नवी दिल्लीत १२-१३ सप्टेंबर २०२६ रोजी संपन्न झालेल्या १८ व्या BRICS परिषदेने भारताच्या दीर्घकालीन ऊर्जा नियोजनासाठी एक नवी दिशा दिली आहे. विकसित आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये जीवाश्म इंधनांचे महत्त्व कायम राहणार असल्याचे या परिषदेत स्पष्ट करण्यात आले. यामुळे भारताला आपल्या वाढत्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करतानाच हवामान बदलाच्या वचनबद्धतेचा समतोल राखण्यासाठी मोकळीक मिळाली आहे.
स्थानिक चलनात व्यापाराचा आग्रह
या परिषदेतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे ऊर्जा व्यापारात स्थानिक चलनांचा (Local Currency) वापर. भारत सध्या रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करण्यासाठी रुपयाचा वापर करत आहे. BRICS च्या या नवीन आराखड्यामुळे या व्यवहारांना संस्थात्मक स्वरूप प्राप्त होईल, ज्यामुळे भारताची अमेरिकन डॉलरवर असणारी मदार कमी होण्यास मदत होईल. ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी ही एक महत्त्वाची घडामोड आहे, कारण यामुळे चलनातील अस्थिरतेचा फटका कमी होऊ शकतो.
जोखमी आणि आव्हाने
ही रणनीती फायदेशीर असली तरी काही आव्हानेही आहेत. डॉलर-व्यतिरिक्त व्यापाराचे मार्ग निवडल्याने पाश्चिमात्य आर्थिक प्रणालींशी काही प्रमाणात तणाव निर्माण होऊ शकतो. तसेच, पश्चिम आशियातील भू-राजकीय अस्थिरतेचा परिणाम समुद्री मार्गांवर होऊन इंधन पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होण्याची भीती कायम आहे.
पुरवठा साखळी आणि खनिजांचे महत्त्व
भारत आता केवळ रशिया किंवा आखाती देशांवर अवलंबून न राहता आपल्या पुरवठा साखळीचे विविधीकरण (Diversification) करत आहे. तसेच, इलेक्ट्रिक वाहने आणि बॅटरी स्टोरेजसाठी आवश्यक असणारी 'क्रिटिकल मिनरल्स' जसे की लिथियम आणि कॉपर यांच्या सुरक्षिततेवरही या परिषदेत विशेष चर्चा करण्यात आली. भविष्यात हे करार कशा प्रकारे प्रत्यक्षात उतरतात आणि त्याचा ऊर्जा कंपन्यांच्या कामगिरीवर काय परिणाम होतो, याकडे बाजाराचे लक्ष असेल.