जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी BRICS राष्ट्रे आता वेगाने रिन्यूएबल एनर्जीकडे वळत आहेत. मार्च ते ऑगस्ट २०२६ या काळात झालेल्या **३३० अब्ज डॉलर्सच्या** अतिरिक्त खर्चाचा फटका बसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला असून, गुंतवणूकदारांनी ग्रीड इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि कोळशावरील अवलंबित्व यांसारख्या जोखमींकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
नवी दिल्ली येथे झालेल्या १८ व्या BRICS शिखर परिषदेत सदस्य देशांनी एक धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे. 'न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन'द्वारे आता हायड्रोजन मानके, स्मार्ट ग्रीड्स आणि फोटोव्होल्टेइक इंटिग्रेशनवर अधिक भर दिला जाणार आहे. हा बदल केवळ पर्यावरणापुरता मर्यादित नसून, आता ती एक आर्थिक गरज बनली आहे.
वाढता आर्थिक बोजा
मार्च ते ऑगस्ट २०२६ या काळात जागतिक स्तरावर जीवाश्म इंधन आयात करणाऱ्या देशांवर ३३० अब्ज डॉलर्सचा जास्तीचा आर्थिक भार पडला आहे. विशेष म्हणजे केवळ भारत आणि चीनला ५७ अब्ज डॉलर्सचा फटका सहन करावा लागला. कच्च्या तेलाच्या किमती १०० डॉलर्स प्रति बॅरलच्या वर जाणे आणि टँकर मालवाहतुकीचे दर १५० टक्क्यांनी वाढणे, यामुळे महागाई आणि कर्ज घेण्याचा खर्चही वाढला आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चरसमोरील आव्हाने
२०२५ मध्ये BRICS देशांनी ४९७ GW ची सौर आणि पवन ऊर्जा क्षमता वाढवली असली, तरी सध्याचे ट्रान्समिशन ग्रीड्स या प्रगतीसाठी अपुरे पडत आहेत. चीनमध्ये 'कर्टेलमेंट' (ऊर्जेचा अपव्यय) ४९ टक्क्यांनी वाढला आहे, तर भारताला आगामी आर्थिक वर्षात ३५ GW पेक्षा जास्त ग्रीड कर्टेलमेंटचा धोका आहे. ऊर्जा निर्मितीची ठिकाणे आणि मागणीची ठिकाणे यांच्यातील अंतरामुळे कोळसा आणि गॅसवर अजूनही अवलंबून राहावे लागत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
आता केवळ वीज निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करून चालणार नाही, तर इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या क्षमतेवर लक्ष देणे आवश्यक आहे. हाय-व्होल्टेज ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट्स आणि युटिलिटी-स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम्समध्ये मोठ्या संधी आहेत. भविष्यातील सरकारी टेंडर्स, स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट्स आणि बॅटरी स्टोरेजमधील प्रगती हेच या क्षेत्रातील यशाचे खरे मोजमाप ठरेल.