भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने एप्रिल-जून तिमाहीत तब्बल **₹3,962 कोटींचा** निव्वळ तोटा नोंदवला आहे. गेल्या जवळपास चार वर्षांतील हा पहिला तोटा असून, कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि सरकारी नियंत्रणाखाली असलेल्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमुळे कंपनीला मोठा फटका बसला आहे.
Detailed Coverage
कंपनीला तोटा का झाला?
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत ₹3,962.13 कोटींचा एकत्रित निव्वळ तोटा जाहीर केला आहे. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत कंपनीने ₹3,333.97 कोटींचा नफा कमावला होता. या तोट्यामुळे सरकारी तेल विपणन कंपनीचा सलग १५ तिमाहींचा नफ्याचा विक्रम खंडित झाला आहे.
इंधन किंमत धोरणांचा परिणाम
या तोट्याचे मुख्य कारण म्हणजे कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि पेट्रोल, डिझेल, एलपीजीच्या किरकोळ विक्री दरांमधील तफावत. पश्चिम आशियातील पुरवठ्याच्या चिंतेमुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीत 50% पेक्षा जास्त वाढ झाली. मात्र, तेल विपणन कंपन्यांनी नियंत्रित केलेले किरकोळ दर या वाढलेल्या खर्चापुढे परवडणारे नव्हते. तिमाहीच्या मोठ्या भागामध्ये, इनपुट खर्च वाढलेला असूनही किरकोळ दरात कोणतीही वाढ झाली नाही, ज्यामुळे मार्जिन नकारात्मक झाले. उद्योगातील निरीक्षकांच्या मते, पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीतून कंपणीला प्रत्येक लिटरमागे तोटा सहन करावा लागला.
खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त
या तिमाहीत कंपनीचा एकूण महसूल 23% ने वाढून ₹1.59 लाख कोटींवर पोहोचला असला तरी, एकूण खर्चात 36% ची मोठी वाढ झाली. कच्च्या मालाचा खर्च, विशेषतः कच्च्या तेलाचा खर्च 68.7% ने वाढला, ज्यामुळे नफा कमी झाला. याशिवाय, कंपनीला एलपीजी सेगमेंटमध्येही मोठे आव्हान पेलावे लागले, जिथे ₹3,485.22 कोटींचा फटका बसला. सरकारकडून ₹1,898 कोटींची अंशतः भरपाई मिळाल्यानंतरही, मार्च 2026 अखेर एलपीजी सबसिडीची थकीत रक्कम ₹12,318.52 कोटींवर पोहोचली, ज्यामुळे कंपनीच्या रोख प्रवाहावर (Cash Flow) अतिरिक्त ताण आला आहे.
मागणी आणि कार्यान्वयन (Operational Trends)
कार्यवाहीच्या आकडेवारीनुसार, विक्रीचे प्रमाण मागील वर्षातील 13.86 दशलक्ष टन वरून घसरून 13.62 दशलक्ष टन झाले आहे. तसेच, कच्च्या तेलावर आधारित रिफायनरी प्रक्रिया मागील वर्षातील 10.40 दशलक्ष टन च्या तुलनेत 10.15 दशलक्ष टन पर्यंत कमी झाली. हा कल भारतातील इंधनाच्या मागणीतील व्यापक मंदावण्याशी जुळतो, जिथे एप्रिल, मे आणि जून 2026 मध्ये वर्ष-दर-वर्ष घट दिसून आली. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन सारख्या इतर सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनाही नियंत्रित किंमत धोरणांमुळे अशाच दबावाला सामोरे जावे लागत आहे.
गुंतवणूकदारांनी इंधन दरातील बदलांवर लक्ष ठेवावे, कारण किरकोळ किंमतीत कोणताही बदल किंवा सबसिडी पेमेंटमधील पुढील सरकारी हस्तक्षेप मार्जिन सुधारण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल. वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर कंपनीची वाढते कर्ज आणि रोख प्रवाहाची गरज पूर्ण करण्याची क्षमता पुढील तिमाहीत पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.