एका नवीन अहवालानुसार, २०२६ पर्यंत जेट इंधनाच्या क्रॅक स्प्रेडमध्ये $50 प्रति बॅरलपेक्षा जास्त वाढ होण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे विमान भाडे वाढू शकते. मात्र, भारतीय एअरलाइन्स सध्या सरकारच्या ₹10,000 कोटींच्या स्थिरीकरण निधीमुळे सुरक्षित आहेत, जो त्यांना अशा अस्थिरतेपासून वाचवेल.
काय घडले?
McKinsey & Company च्या एका अहवालात असे म्हटले आहे की, २०२६ पर्यंत जागतिक स्तरावर जेट इंधनाच्या 'क्रॅक स्प्रेड्स'मध्ये (म्हणजे क्रूड ऑइलपासून जेट इंधन बनवताना रिफायनरींना मिळणारा नफा) $50 प्रति बॅरल पेक्षा जास्त वाढ होऊ शकते. भू-राजकीय तणाव, प्रमुख निर्यातदार देशांमधील रिफायनरी उत्पादन क्षमता आणि इंधनाच्या जागतिक साठ्यातील घट यांमुळे ही दरवाढ अपेक्षित आहे. याआधी, हे स्प्रेड्स सरासरी $20 प्रति बॅरल होते. अहवालात असेही म्हटले आहे की, विमा कंपन्यांच्या एकूण खर्चात इंधनाचा वाटा मोठा असतो. त्यामुळे, जर हा खर्च प्रवाशांवर टाकला गेला, तर विमान भाड्यात 20% ते 25% पर्यंत वाढ होऊ शकते.
भारतातील विमान वाहतूक क्षेत्राचे चित्र
भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी, जागतिक परिस्थितीचे मूल्यांकन करताना देशांतर्गत परिस्थिती पाहणे महत्त्वाचे आहे. भारतात, एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) चा खर्च विमान कंपन्यांच्या एकूण खर्चाच्या 40% ते 60% पर्यंत असतो. पश्चिम आशियातील तणावामुळे झालेल्या अस्थिरतेचा सामना करण्यासाठी, भारत सरकारने जून २०२६ मध्ये ₹10,000 कोटींचा किंमत स्थिरीकरण निधी (Price Stabilisation Fund) मंजूर केला आहे. या योजनेमुळे, सहभागी एअरलाइन्स ATF च्या किमती निश्चित करू शकतात आणि जागतिक अहवालांमध्ये नमूद केलेल्या तीव्र किंमत चढ-उतारांपासून त्यांना संरक्षण मिळते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ?
McKinsey चा अहवाल जागतिक स्तरावर आव्हानात्मक चित्र रंगवत असला, तरी भारतातील किंमत स्थिरीकरण निधीमुळे भारतीय एअरलाइन्सना एक अतिरिक्त संरक्षण कवच मिळाले आहे, जे इतर देशांतील कंपन्यांकडे नसेल. गुंतवणूकदारांसाठी मुख्य प्रश्न हा आहे की, जर जागतिक क्रॅक स्प्रेड्स खरोखरच वाढले, तर हे सरकारी संरक्षण एअरलाइन्सचा नफा टिकवून ठेवण्यासाठी पुरेसे ठरेल का? सध्या एअरलाइन्स एका नाजूक परिस्थितीत आहेत. काही कंपन्यांनी नुकतेच कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे इंधन अधिभार (Fuel Surcharge) कमी करण्याचा विचार केला आहे, परंतु त्या अजूनही सावध आहेत. सध्याच्या किमतीतील घट टिकेल की जागतिक अस्थिरता परत येईल, याचा त्या अंदाज घेत आहेत.
व्यावसायिक धोके आणि नफा
सरकारी मदतीनंतरही, विमान वाहतूक क्षेत्रात काही संरचनात्मक धोके आहेत. जर इंधनाच्या किमती दीर्घकाळासाठी वाढलेल्या राहिल्या, तर एअरलाइन्सना नफा टिकवून ठेवण्यात अडचणी येऊ शकतात. भारतीय कंपन्या त्यांची वाढलेली किंमत तिकीट दरांद्वारे प्रवाशांवर टाकण्याचा प्रयत्न करतील, पण त्याचीही एक मर्यादा आहे. जर तिकीट दरात अचानक मोठी वाढ झाली, तर मागणी कमी होऊ शकते, ज्यामुळे एअरलाइन्सची क्षमता वापर कमी होऊ शकतो आणि महसूलही घटू शकतो.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
गुंतवणूकदारांनी खालील तीन बाबींवर लक्ष ठेवावे:
- सरकारी धोरण: ATF किंमत स्थिरीकरण निधीमध्ये काही बदल होतो का, त्याचा कालावधी किती आहे आणि एअरलाइन्स त्याचा किती प्रभावीपणे वापर करत आहेत, यावर लक्ष ठेवा.
- कार्यकारी नफा (Operating Margins): तिमाही आर्थिक निकालांवरून इंधनाचा खर्च नियंत्रणात आहे की नाही किंवा तो नफ्यावर परिणाम करत आहे का, हे स्पष्ट होईल.
- जागतिक ऊर्जा बाजारातील घडामोडी: पश्चिम आशियातील परिस्थिती आणि जागतिक स्तरावर रिफायनिंग क्षमतेतील बदल, हे ATF च्या मूळ खर्चावर परिणाम करत राहतील, मग स्थानिक स्थिरीकरण उपाय काहीही असोत.