ऑस्ट्रेलियाच्या फॉसिल फ्युएल निर्यातीमुळे २०१६ ते २०२६ दरम्यान **१२.४ अब्ज टन CO2e** उत्सर्जित झाले आहेत. **A$९१.४ अब्ज** रुपयांच्या कोळसा महसुलावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने जागतिक ऊर्जा बाजार आणि व्यापारी करारांबाबत अनिश्चितता वाढली आहे.
जागतिक स्तरावर वाढती टीका
कोळसा आणि गॅसचा प्रमुख पुरवठादार असलेल्या ऑस्ट्रेलियाला आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कडक टीकेचा सामना करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे, तुर्कीमधील अंताल्या येथे होणाऱ्या आगामी COP31 क्लायमेट समिटचे यजमानपद ऑस्ट्रेलिया भूषवणार आहे. नवीन आकडेवारीनुसार, ऑस्ट्रेलियाच्या अंतर्गत उत्सर्जन लक्ष्ये आणि त्यांच्या फॉसिल फ्युएल निर्यातीमुळे होणारे कार्बन उत्सर्जन यात मोठी तफावत असल्याचे दिसून आले आहे. २०१६ ते २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत, ऑस्ट्रेलियाच्या ऊर्जा निर्यातीशी संबंधित उत्सर्जन १२.४ अब्ज टन CO2e वर पोहोचले आहे, जे जगातील ४४ अल्पविकसित देशांच्या एकत्रित उत्सर्जनापेक्षाही जास्त आहे.
आर्थिक अवलंबित्व आणि आव्हान
ऑस्ट्रेलियाची अर्थव्यवस्था या निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. केवळ ब्लॅक कोल (Black Coal) निर्यातीतून २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात देशाला सुमारे A$९१.४ अब्ज महसूल मिळाला आहे. ऑस्ट्रेलिया हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा कोळसा निर्यातदार देश आहे, तर गेल्या एका दशकात त्यांच्या लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (LNG) क्षेत्रात ७३% वाढ झाली आहे. सरकार ऊर्जा सुरक्षा आणि जागतिक मागणीचा हवाला देत या धोरणाचे समर्थन करत आहे.
गुंतवणुकीवर परिणाम
क्लायमेट ॲनालिस्ट्सच्या मते, ऑस्ट्रेलियाने २०३५ पर्यंत ६२-७०% कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवले असले तरी, परदेशात जाऊन जळणाऱ्या कोळसा आणि गॅसचा विचार या धोरणात केलेला नाही. हे निर्यात केलेले इंधन २०३२ पर्यंत जागतिक कार्बन बजेटच्या ३.४% वाटा खर्च करू शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी, विशेषतः भारत, जो ऑस्ट्रेलियाकडून मोठ्या प्रमाणात थर्मल आणि कोकिंग कोल आयात करतो, त्यांच्यासाठी ही स्थिती महत्त्वाची आहे. भविष्यातील कार्बन नियमन किंवा व्यापार धोरणातील बदल ऊर्जा किमती आणि पुरवठा साखळीवर मोठा परिणाम करू शकतात. आता ESG (एन्व्हायर्नमेंटल, सोशल आणि गव्हर्नन्स) निकषांचे पालन करणे अनिवार्य होत असल्याने, फॉसिल फ्युएल क्षेत्रातील कंपन्यांना नियामक दबाव आणि प्रतिष्ठेच्या जोखमीचा सामना करावा लागू शकतो.