आंध्र प्रदेश सरकारने अमरावती शहरासाठी पूर्णतः खाजगी वीज वितरण नेटवर्क उभारण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ग्रेटर नोएडा पॅटर्नवर आधारित हे मॉडेल पॉवर आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांसाठी मोठी संधी निर्माण करत आहे.
आंध्र प्रदेश सरकारने आपल्या नवीन राजधानीच्या शहरात, म्हणजेच अमरावतीमध्ये पूर्णतः खाजगी वीज वितरण व्यवस्था लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने यासाठी खाजगी कंपन्यांकडून 'एक्सप्रेशन्स ऑफ इंटरेस्ट' (EOI) मागवले असून, हे नेटवर्क डिझाइन करण्यापासून ते वितरणापर्यंतची सर्व जबाबदारी खाजगी ऑपरेटरकडे दिली जाणार आहे.
ग्रेटर नोएडा मॉडेलचे अनुकरण
ही यंत्रणा ग्रेटर नोएडाच्या धर्तीवर विकसित केली जात आहे. ज्याप्रमाणे तिथे Noida Power Company Limited (NPCL) यशस्वीपणे काम करत आहे, त्याच मॉडेलची अमरावतीत अंमलबजावणी करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. संपूर्ण शहर हे 'अंडरग्राउंड' म्हणजेच भूमिगत वीज वितरण नेटवर्कने जोडले जाणार आहे. यामुळे शहराचे सौंदर्य वाढण्यासोबतच देखभाल आणि दुरुस्तीचा खर्चही भविष्यात कमी होणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे संधी?
हे प्रकल्प खूप मोठे असून, यात सुरुवातीचा भांडवली खर्च (Initial Capital Expenditure) जास्त असणार आहे. मात्र, पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आणि केबल मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांना यातून मोठी मागणी मिळू शकते. सरकारचा अंदाज आहे की, 2050 पर्यंत अमरावतीची लोकसंख्या सुमारे 35.5 लाख (3.55 million) पर्यंत पोहोचेल, ज्यामुळे विजेची मागणी सातत्याने वाढत राहील.
आव्हाने आणि भविष्यातील दिशा
खाजगी वीज वितरण व्यवसायात परतावा मिळण्यासाठी बराच वेळ लागतो (Long gestation period). नफ्याचे गणित हे टॅरिफ कॅप आणि वीज बिल वसुली यावर अवलंबून असेल. सध्या Torrent Power, Tata Power आणि Adani Electricity यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचे या क्षेत्रातील मॉडेल देशात यशस्वी ठरले आहे. या नवीन निविदा प्रक्रियेत अटी आणि शर्ती कशा असतील, याकडे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष आहे.