उत्तराखंड मंत्रिमंडळाने Adani Power सोबत २५ वर्षांचा वीज खरेदी करार (PPA) मंजूर केला आहे. या अंतर्गत दर युनिट **₹५.७४६** या निश्चित दराने **१,३२० मेगावॅट** वीज पुरवठा केला जाणार असून, यामुळे राज्याची वीज टंचाई दूर होण्यास मदत होईल.
कराराचे स्वरूप आणि महत्त्व
उत्तराखंड सरकारची कंपनी, Uttarakhand Power Corporation Ltd (UPCL), आता Adani Power Limited सोबत दीर्घकालीन करारात सामील होणार आहे. सध्या उत्तराखंड आपली बहुतांश वीज गरज जलविद्युत प्रकल्पांवरून पूर्ण करते. मात्र, हिवाळ्यात जलविद्युत निर्मिती कमी होत असल्याने राज्याला वीज तुटवड्याचा सामना करावा लागतो. हा तुटवडा भरून काढण्यासाठी छत्तीगडमध्ये उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पातून १,३२० मेगावॅट वीज पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे प्रकल्प राज्याला वाटप करण्यात आलेल्या कोळसा खाणींवर आधारित असतील.
आर्थिक गणित आणि भविष्यातील आव्हाने
या कराराचे वैशिष्ट्य म्हणजे दर युनिट ₹५.७४६ हा फिक्स दर. यामुळे भविष्यातील बाजारातील चढ-उतारांपासून राज्याला संरक्षण मिळणार आहे. या प्रकल्पातून वीज पुरवठा २०२९-३० या आर्थिक वर्षापासून सुरू होण्याची शक्यता आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
हा करार पूर्ण होण्यासाठी Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (UERC) कडून अंतिम मंजुरी मिळणे बाकी आहे. तसेच, २५ वर्षांच्या लांब पल्ल्याच्या करारामुळे भविष्यातील विजेचे दर कमी झाल्यास राज्याला आर्थिक धोका संभवतो, असेही तज्ज्ञांचे मत आहे. शिवाय, कोळशावर आधारित प्रकल्पांसाठी बदलणारे जागतिक धोरण आणि बांधकामातील विलंब यावर गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.