सरकारच्या **₹३७,५०० कोटी** कोल गॅसिफिकेशन प्रोत्साहन योजनेसाठी **Adani Enterprises** आणि **NTPC** सह ७ कंपन्यांनी प्रस्ताव सादर केले आहेत. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
केंद्र सरकारच्या ₹३७,५०० कोटी कोल गॅसिफिकेशन प्रोत्साहन योजनेचे काम आता मूल्यमापन टप्प्यावर पोहोचले आहे. ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी पहिल्या फेरीचा शेवट झाला असून, त्यानंतर मंत्रालयाने सात अधिकृत प्रस्तावांची पुष्टी केली आहे. भारताच्या औद्योगिक धोरणाचा हा एक मुख्य भाग असून, याद्वारे कोळशापासून युरिया, अमोनिया आणि सिंथेटिक नॅचरल गॅस बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
उद्योग क्षेत्राचा सहभाग
या स्पर्धेत Adani Enterprises ने ३ वेगवेगळे अर्ज केले आहेत, जे प्रामुख्याने युरिया उत्पादनावर केंद्रित आहेत. सरकारी वीज कंपनी NTPC ने सिंथेटिक नॅचरल गॅस प्रकल्पासाठी प्रस्ताव मांडला आहे. याव्यतिरिक्त Talcher Fertilisers, Gallantt Ispat, आणि Shyam Sel & Power या कंपन्यांनीही गॅसिफिकेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी आपली योजना सादर केली आहे. सरकारचे २०३० पर्यंत १०० दशलक्ष टन गॅसिफिकेशन क्षमता निर्माण करण्याचे मोठे उद्दिष्ट आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत धोके?
हे प्रकल्प दीर्घकालीन आणि भांडवलप्रधान (Capital-heavy) आहेत. तंत्रज्ञान गुंतागुंतीचे असल्याने सुरुवातीला मोठा खर्च करावा लागणार आहे. गुंतवणूकदारांनी विशेषतः प्रकल्पाची अंमलबजावणी वेळ आणि वाढणाऱ्या कर्जाच्या प्रमाणाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. या प्रकल्पांचा फायदा मिळण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात, त्यामुळे सध्याची कॅश फ्लो आणि कमोडिटी प्राईस सायकल्सवर बारीक नजर ठेवावी लागेल.
पुढील पावले
कोळसा मंत्रालयाने ८ सप्टेंबर २०२६ पासून अर्जासाठी दुसरी खिडकी खुली केली आहे. ही एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया (Rolling Window) असल्याने इतर कंपन्यांनाही भविष्यात सहभागाची संधी मिळणार आहे.