अदानी ग्रुपने 2035 पर्यंत 10 GW अणुऊर्जा क्षमता उभारण्याची योजना आखली आहे. 'शांती' (SHANTI) बिलामुळे खाजगी कंपन्यांना अणुऊर्जा क्षेत्रात प्रवेश मिळाला आहे. मात्र, या प्रकल्पांसाठी लागणारा मोठा खर्च आणि जास्त वेळ हे गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचे कारण ठरू शकते.
काय घडले?
अदानी ग्रुपने आपल्या ऊर्जा पोर्टफोलिओमध्ये अणुऊर्जेचा समावेश करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. 2035 पर्यंत 10 गिगावॅट (GW) क्षमतेचे अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे त्यांचे लक्ष्य आहे. हा निर्णय डिसेंबर 2025 मध्ये लागू झालेल्या 'सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड ॲडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया' (SHANTI) बिलाच्या पार्श्वभूमीवर आला आहे. या नवीन कायद्यामुळे इंधन खाणकामापासून ते वीज निर्मितीपर्यंत अणुऊर्जा क्षेत्रातील खाजगी सहभागाला चालना मिळेल. देशाच्या वाढत्या वीज मागणीला पूर्ण करण्यासाठी आणि कार्बन-मुक्त वीज पुरवण्यासाठी योग्य जागा निश्चित केल्याचे ग्रुपने सांगितले आहे.
भांडवली आव्हान आणि अंमलबजावणी
गुंतवणूकदारांसाठी, अणुऊर्जेतील हा प्रवेश ग्रुपच्या इतर व्यवसायांपेक्षा (उदा. औष्णिक किंवा अपारंपरिक ऊर्जा) खूप वेगळा आहे. अणुऊर्जा प्रकल्प जगभरात त्यांच्या दीर्घ बांधकाम कालावधी आणि प्रचंड भांडवली गुंतवणुकीसाठी ओळखले जातात. सौर किंवा पवन ऊर्जा प्रकल्पांप्रमाणे, जे काही महिन्यांत किंवा वर्षांत सुरू होऊ शकतात, अणुऊर्जा प्रकल्पांना कार्यान्वित होण्यासाठी साधारणपणे एक दशक किंवा त्याहून अधिक काळ लागतो. प्रकल्पाचे आर्थिक यश हे वेळेवर अंमलबजावणी, खर्चावर नियंत्रण आणि नियामक मंजुरींवर अवलंबून असेल. ग्रुपचा सध्याचा आक्रमक भांडवली खर्च कार्यक्रम पाहता, ज्यामध्ये FY25-26 मध्ये ₹1.5 लाख कोटी गुंतवले गेले, मार्केटचे लक्ष असेल की ग्रुप या दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा समतोल कसा साधतो.
पायाभूत सुविधांमधील धोरणात्मक विस्तार
10 GW अणुऊर्जेचे लक्ष्य हे पायाभूत सुविधांच्या व्यापक विस्ताराचा एक भाग आहे. अदानी पॉवर सध्या पाच वर्षांच्या आत 45 GW वीज निर्मिती क्षमतेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी काम करत आहे. याव्यतिरिक्त, ग्रुप भूतानच्या ड्रुक ग्रीन पॉवर कॉर्पोरेशनसोबत 5,000 मेगावाट जलविद्युत निर्मितीसाठी भागीदारी करत आहे. हे उपक्रम ऊर्जा क्षेत्राबाहेरील मोठ्या वाढीसह राबवले जात आहेत. उदाहरणार्थ, विझिंजम पोर्टने पहिल्या वर्षात 10 लाख TEUs पेक्षा जास्त throughput गाठला आहे, तसेच Google सारख्या टेक कंपन्यांशी भागीदारी करून डेटा सेंटर व्यवसायाचा विस्तार 2030 पर्यंत 3 GW प्लॅटफॉर्मपर्यंत वाढवला जात आहे.
नियामक आणि क्षेत्रातील संदर्भ
भारतात अणुऊर्जा क्षेत्रात ऐतिहासिकदृष्ट्या सार्वजनिक क्षेत्राचे वर्चस्व राहिले आहे, विशेषतः न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCIL) चे. SHANTI बिल खाजगी कंपन्यांना या क्षेत्रात प्रवेश करण्याची संधी देऊन उद्योगाची संरचनात्मक गतिशीलता बदलत आहे. यामुळे विकासासाठी नवीन क्षेत्र तयार होत असले तरी, त्यात नियामक जटिलता देखील आहे. गुंतवणूकदारांनी हे तपासणे महत्त्वाचे आहे की सरकार खाजगी कंपन्यांसाठी कार्यान्वयन मार्गदर्शक तत्त्वे, सुरक्षा नियम आणि किंमत धोरणे कशी तयार करते. अशा प्रकल्पांची दीर्घकालीन नफाक्षमता या नियामक तपशीलांवर आणि प्रति मेगावाट प्रारंभिक भांडवली खर्चावर अवलंबून असेल.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्ष ठेवावे?
पुढील काळात, अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन आणि नियामक मंजुरीची कालमर्यादा हे महत्त्वाचे मुद्दे असतील. गुंतवणूकदार प्रकल्पांच्या निधीच्या रचनेबद्दल तपशील शोधू शकतात, जसे की ते अंतर्गत निधीतून आहेत की नवीन कर्जाद्वारे, आणि याचा एकत्रित ताळेबंदावर काय परिणाम होतो. याव्यतिरिक्त, विझिंजम पोर्टवरील कामाची गती आणि डेटा सेंटर कराराची प्रगती यावरून ग्रुपची मोठ्या प्रमाणावरील, भांडवल-केंद्रित प्रकल्प एकाच वेळी पूर्ण करण्याची क्षमता कळेल.