वीज साठवणूक, महसूल निर्मिती
खावड्यामध्ये (Khavda) 3.37 GWh क्षमतेच्या बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टमचे (Battery Energy Storage System) कार्यान्वयन अदानी ग्रीन एनर्जीसाठी (Adani Green Energy) एक मोठे यश आहे. या प्रकल्पामुळे कंपनी आता केवळ सौर आणि पवन ऊर्जेवर अवलंबून न राहता, आवश्यकतेनुसार वीज पुरवठा (Dispatchable Power) करण्याच्या स्थितीत आली आहे. या स्टोरेज सुविधेमुळे अक्षय ऊर्जेच्या अनियमिततेवर मात करता येईल आणि पीक डिमांडच्या (Peak Demand) वेळी जास्त दराने वीज विकणे शक्य होईल. अर्थात, या स्टोरेज क्षमतेसाठी मोठी गुंतवणूक आवश्यक आहे. गुंतवणूकदारांना वीज निर्मितीमधून मिळणारे दीर्घकालीन उत्पन्न आणि कंपनीच्या रोख प्रवाहावर (Cash Flow) होणारा तात्काळ परिणाम यांचा विचार करावा लागेल. विशेषतः, अदानी ग्रीनने 2030 पर्यंत 50 GWh स्टोरेजचे लक्ष्य ठेवले आहे.
स्टोरेज मार्केटमधील स्पर्धा
चीनबाहेरील सर्वात मोठे सिंगल बॅटरी स्टोरेज युनिट ठरू पाहणारा खावडा प्रकल्प अदानीला टेस्ला (Tesla) आणि अमेरिकेतील व ऑस्ट्रेलियातील प्रमुख युटिलिटी प्रकल्पांशी थेट स्पर्धेत आणतो. विकसित बाजारपेठांमध्ये जिथे स्टोरेज क्षमतेसाठी नियमनानुसार थेट पेमेंट मिळते, तिथे भारताची व्यापारी वीज (Merchant Power) आणि स्टोरेज प्राइसिंगची (Storage Pricing) नियामक प्रणाली अजूनही विकसित होत आहे. अदानी ग्रीन भारतात सर्वाधिक स्थापित क्षमतेमध्ये आघाडीवर असले तरी, जलद गतीने आणि कर्जावर आधारित प्रकल्पांवरील त्यांचे अवलंबित्व, अधिक स्थिर आर्थिक रचनेसह असलेल्या ग्लोबल युटिलिटीजच्या तुलनेत वेगळे रिस्क प्रोफाइल तयार करते.
वेगाने होणाऱ्या विकासावर टीका
खावडा प्रकल्पाचे काम केवळ दहा महिन्यांत पूर्ण झाले, जे ऑपरेशनल गती दर्शवते, पण त्याचबरोबर दीर्घकालीन देखभाल खर्च आणि उपकरणांची टिकाऊपणा यावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. मोठ्या लिथियम-आयन बॅटरी सिस्टम्सना (Lithium-ion Battery Systems) उष्णता व्यवस्थापनामध्ये (Heat Management) मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो आणि कालांतराने त्यांची कार्यक्षमता कमी होणे हे आर्थिक विश्लेषकांसाठी चिंतेचे कारण आहे. अदानी ग्रीनचे उच्च कर्ज (High Debt Levels) हे चिंतेचे कारण बनले आहे. आर्थिक अहवालानुसार महसुलात मजबूत वाढ दिसत असली तरी, डेट-टू-इक्विटी रेशो (Debt-to-Equity Ratio) व्यापक ऊर्जा उद्योगाच्या तुलनेत जास्त आहे. टीकाकारांच्या मते, कंपनीच्या वेगाने होणाऱ्या विस्तारामुळे (Acquisitions आणि नवीन प्रकल्प) जर व्याजदर जास्त राहिले किंवा पॉवर परचेस एग्रीमेंटमध्ये (Power Purchase Agreement) बदल झाले, तर चुकांना फारशी जागा शिल्लक राहत नाही.
भविष्यातील वाढ निधी आणि एकत्रीकरणावर अवलंबून
2029 पर्यंत 30 GW चे लक्ष्य गाठणे हे केवळ प्रकल्प उभारण्यावरच नव्हे, तर त्यांना वीज ग्रीडमध्ये समाकलित करणे आणि सततचा निधी सुरक्षित करण्यावरही अवलंबून असेल. गुंतवणूकदार नफ्याच्या मार्जिनमध्ये (Profit Margins) सुधारणा आणि आगामी तिमाहीत स्टोरेज क्षमतेला सातत्यपूर्ण रोख प्रवाहात रूपांतरित करण्याच्या कंपनीच्या यशावर लक्ष ठेवून असतील. विश्लेषकांचे अनुमान आहे की अदानी ग्रीन तात्काळ लाभांश (Dividends) देण्याऐवजी मार्केट शेअरला (Market Share) प्राधान्य देत राहील, ज्यासाठी स्थिर अर्थव्यवस्था आणि भारतीय कर्जदारांकडून सतत पाठिंबा आवश्यक आहे.
