All India Distillers’ Association (AIDA) ने स्पष्ट केले आहे की भारतातील इथेनॉल सप्लायपैकी ७०% हिस्सा आता धान्यापासून मिळणाऱ्या इथेनॉलचा आहे. यामुळे खाद्यसुरक्षेबाबतच्या शंकांना पूर्णविराम मिळाला असून, गुंतवणूकदारांनी आता कच्च्या मालाच्या किमती आणि सरकारी धोरणांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
ऑल इंडिया डिस्टिलर्स असोसिएशन (AIDA) ने इथेनॉल उत्पादनामुळे निर्माण होणाऱ्या खाद्यसुरक्षेच्या चिंतेवर महत्त्वाची भूमिका मांडली आहे. देशातील इथेनॉल उत्पादन आता पूर्णपणे साखर उद्योगावर अवलंबून न राहता 'मल्टी-फीडस्टॉक' मॉडेलकडे वळले आहे, ज्यामुळे देशाची ऊर्जा सुरक्षा अधिक बळकट झाली आहे.
धान्याधारित इथेनॉलचा वाढता वाटा
AIDA च्या माहितीनुसार, ऑगस्टपर्यंत पुरवठा केलेल्या एकूण ८९५ कोटी लिटर इथेनॉलपैकी ६२४ कोटी लिटर (सुमारे ७०%) हे धान्यापासून तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये ३४५ कोटी लिटर मका, २१४ कोटी लिटर भारतीय अन्न महामंडळाकडून (FCI) मिळालेले अतिरिक्त तांदूळ आणि ६४ कोटी लिटर खराब झालेल्या धान्याचा समावेश आहे. मुख्यत्वे बिगर-खाद्य किंवा खराब धान्याचा वापर करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे काम या क्षेत्रातून होत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि धोरणात्मक बदल
डिस्टिलरी आणि शुगर क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी सरकारी धोरणे हा महत्त्वाचा घटक आहे. भारतात महागाई हा संवेदनशील विषय असल्याने, जर मक्याच्या किमतीत मोठी वाढ झाली किंवा पुरवठा कमी झाला, तर सरकार इथेनॉल प्लांटसाठी खरेदी धोरणात बदल करू शकते. अशा बदलांचा फटका डिस्टिलरी कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनला बसू शकतो.
पुढील वाटचाल
हे क्षेत्र आता कॉम्प्रिस्ड बायोगॅस (CBG) आणि सस्टेनेबल एव्हिएशन फ्युएल (SAF) कडे लक्ष केंद्रित करत आहे. फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांच्या वाढत्या वापरामुळे जैवइंधनाची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, या सर्व प्रकल्पांचे यश हे सरकारचे स्पष्ट धोरण आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर अवलंबून असेल.