Strait of Hormuz मधून इराणने टोल वसुलीचा प्रयत्न केल्यानंतर आता ६० हून अधिक देशांनी याला कडाडून विरोध केला आहे. फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू असलेल्या या तणावामुळे जागतिक तेलाचा पुरवठा आणि कमोडिटी बाजारात अस्थिरतेचे सावट आहे.
युरोपियन युनियनच्या नेतृत्वाखाली ६० हून अधिक देशांनी इराणच्या या कृतीला 'युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन द लॉ ऑफ द सी'चा हवाला देत बेकायदेशीर ठरवले आहे. या देशांमध्ये युनायटेड किंगडम, जपान, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडाचा समावेश आहे. त्यांच्या मते, हे सामुद्रधुनी मार्ग जागतिक व्यापारासाठी महत्त्वाचे असून ते सर्वांसाठी खुले असणे आवश्यक आहे.
तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम
Strait of Hormuz हा जागतिक तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यासाठी जगातील सर्वात महत्त्वाचा मार्ग आहे. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी या मार्गावरून दररोज सरासरी १२५ जहाजे प्रवास करत असत, मात्र ६ ऑक्टोबर रोजी केवळ ७ व्यापारी जहाजे या मार्गावरून गेल्याची नोंद झाली आहे. हा आकडा ऐतिहासिक नीचांकी असून व्यापारावर होणारा परिणाम स्पष्ट दर्शवतो.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
जगातील एकूण तेल आणि वायू पुरवठ्याचा सुमारे २०% हिस्सा याच मार्गावरून जातो. या संकटामुळे जहाजांचा विमा हप्ता (Insurance Premium) वाढला असून, लांबच्या पर्यायी मार्गांचा वापर करावा लागत आहे. यामुळे लॉजिस्टिक खर्च वाढून महागाईचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) च्या किमती या घडामोडींवर अत्यंत संवेदनशील आहेत. गुंतवणूकदारांनी विशेषतः मॅन्युफॅक्चरिंग, एव्हिएशन आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील कंपन्यांवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण वाढत्या इंधन खर्चाचा फटका त्यांच्या नफ्यावर (Earnings) बसू शकतो.