भारतातील तब्बल ७४ कोळसा आधारित वीज प्रकल्पांमध्ये सध्या इंधनाचा गंभीर तुटवडा जाणवत आहे. वाढती वीज मागणी आणि मान्सूनमुळे विस्कळीत झालेली वाहतूक यामुळे हा पेच निर्माण झाला असून, महागड्या कोळसा आयातीमुळे वीज कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
देशातील जवळपास ४०% कोळसा-आधारित वीज प्रकल्पांमध्ये सध्या इंधनाचा साठा चिंताजनक पातळीवर खाली आला आहे. १९ सप्टेंबरपर्यंत, ज्या प्रकल्पांकडे २५% पेक्षा कमी कोळसा उपलब्ध आहे किंवा तीन दिवसांपेक्षा कमी इंधन शिल्लक आहे, अशा प्रकल्पांची संख्या वाढून ७४ वर पोहोचली आहे. काही आठवड्यांपूर्वी ही संख्या ६० च्या आसपास होती. देशातील वीज मागणी २३० GW ते २५० GW दरम्यान स्थिरावली असून, मे महिन्यात हा आकडा २७०.७० GW च्या उच्चांकावर होता.
वाहतुकीची कोंडी मुख्य कारण
वीज मागणी स्थिर असली तरी, कोळसा पुरवठ्यातील लॉजिस्टिक समस्या हे मुख्य संकट ठरत आहे. अनपेक्षित पावसामुळे कोळशाची वाहतूक विस्कळीत झाली असून, वीज केंद्रांपर्यंत इंधन पोहोचण्यास विलंब होत आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी रेल्वे आणि कोळसा मंत्रालयाने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
कंपन्यांच्या नफ्यावर काय परिणाम होईल?
जेव्हा देशांतर्गत पुरवठा साखळी अपुरी पडते, तेव्हा कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजाराकडे वळावे लागते. ऑगस्ट महिन्यात वीज क्षेत्रातील कोळसा आयात ५.५२ दशलक्ष टनांवर पोहोचली, जी १५ महिन्यांतील उच्चांक आहे. परदेशातून आयात केलेला कोळसा हा स्वदेशी कोळशापेक्षा खूप महाग असतो. जर कंपन्यांनी हा वाढलेला खर्च ग्राहकांकडून वसूल केला नाही, तर त्यांच्या नेट प्रॉफिट मार्जिनवर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
तज्ज्ञांचे मत काय?
Crisil च्या विश्लेषकांनुसार, कोळशाचे हे संकट तात्पुरते असून ते केवळ लॉजिस्टिकशी संबंधित आहे. उत्पादनाची कमतरता हे यामागचे मूळ कारण नाही. एकदा का मान्सूनचा प्रभाव कमी झाला की पुरवठा पूर्ववत होईल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, तोपर्यंत ज्या कंपन्या कोळसा आयातीवर जास्त अवलंबून आहेत, त्यांच्या ऑपरेटिंग खर्चात वाढ होण्याची चिन्हे आहेत.