2026-27 च्या इथेनॉल टेंडरमधील अटींवरून वाद निर्माण झाला आहे. स्वतंत्र इथेनॉल उत्पादकांनी जुन्या आणि मोठ्या कंपन्यांना झुकते माप मिळत असल्याचा आरोप करत, नियमात बदलाची मागणी सरकारकडे केली आहे.
नियमांमध्ये बदलाची गरज का?
Bharat Independent Ethanol Producers Association (BIEPA) ने केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडे 2026-27 च्या टेंडर प्रक्रियेचे ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे. उत्पादकांच्या मते, सध्याच्या नियमांमुळे ज्या कंपन्यांकडे दीर्घकालीन कंत्राटे आहेत, त्यांनाच प्राधान्य मिळत आहे. यामुळे कमी किमतीत इथेनॉल पुरवठा करू शकणाऱ्या नवीन आणि स्वतंत्र कंपन्यांना फटका बसत आहे.
गुंतवणूकदारांसमोर मोठे आव्हान
अनेक स्वतंत्र डिस्टिलरीजनी सरकारच्या प्रोत्साहनानंतर बँकांकडून कर्ज घेऊन आपले उत्पादन वाढवले होते. मात्र, या डिस्टिलरीज केवळ इथेनॉल उत्पादनावर अवलंबून असल्याने, जर त्यांना कोटा मिळाला नाही, तर त्यांची आर्थिक स्थिती बिघडू शकते. बँकेचे हप्ते फेडण्यासाठी लागणारा कॅश फ्लो (Cash Flow) धोक्यात येण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.
पारदर्शकतेची मागणी
ऑईल मार्केटिंग कंपन्या (OMCs) आपल्या इथेनॉल ब्लेंडिंगच्या उद्दिष्टांसाठी दीर्घकालीन कंत्राटांवर भर देतात. पण, या प्रक्रियेत किमतीच्या स्पर्धेला (Price Competition) महत्त्व दिले जात नाही, असा दावा BIEPA ने केला आहे. सरकार आता या मागणीवर काय भूमिका घेते आणि वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता आणते का, यावर मार्केटचे लक्ष लागून आहे. जर नियम बदलले, तर मोठ्या आणि लहान उत्पादकांमधील स्पर्धेचे चित्र पूर्णपणे बदलू शकते.