भारताच्या बॅटरी एनर्जी स्टोरेज क्षेत्रावर सध्या काळे ढग जमा झाले आहेत. जागतिक स्तरावर बॅटरीच्या घटकांच्या किमती वाढल्यामुळे सुमारे **12 GWh** क्षमतेचे प्रकल्प रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
बॅटरी एनर्जी स्टोरेज क्षेत्र सध्या एका कठीण टप्प्यातून जात आहे. 2025 मध्ये जेव्हा कंपन्यांनी बोली (Bids) लावली होती, तेव्हा त्यांना बॅटरीच्या किमती कमी राहतील अशी अपेक्षा होती. मात्र, 2026 मध्ये किमतीत अचानक वाढ झाल्यामुळे अनेक प्रकल्पांचे नफ्याचे गणित (Internal Rate of Return) 12% ते 14% पर्यंत पोहोचवणे कठीण झाले आहे.\n\n### तांत्रिक अनुभव आणि आव्हाने\n\nCRISIL Ratings च्या अहवालानुसार, रखडलेल्या प्रकल्पांपैकी 8 ते 9 GWh क्षमता अशा कंपन्यांकडे आहे ज्यांना अशा जटिल उपकरणांच्या खरेदीचा अनुभव मर्यादित आहे. सोलर किंवा विंड प्रोजेक्ट्सच्या तुलनेत बॅटरी स्टोरेजसाठी अत्याधुनिक हार्डवेअरची गरज असते. यामुळे छोट्या डेव्हलपर्सवर परदेशी पुरवठादारांचे अवलंबित्व वाढले असून, त्यांना पुरवठा साखळीतील विस्कळीतपणाचा फटका बसत आहे.\n\n### क्षेत्रावर होणारा परिणाम\n\n2027 आणि 2028 या आर्थिक वर्षांत भारताचे एकूण 50-55 GWh क्षमतेचे प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. सध्या धोक्यात असलेले 12 GWh म्हणजे एकूण पाइपलाइनच्या सुमारे एक-पंचमांश (1/5) भाग आहे. अनेक प्रकल्प सरकारी लिलावांतर्गत (Government Auctions) आहेत, त्यामुळे काम वेळेत पूर्ण न झाल्यास कंपन्यांना दंड किंवा करारांच्या फेररचनेसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागेल. आता डेव्हलपर्स हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करतात की खर्चात कपात करण्यासाठी कामाला विलंब लावतात, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.