सीएजी (CAG) ने खरेदीतील विलंब अधोरेखित केले, पुन: निविदा करण्याची प्रथा भारताच्या $7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या ध्येयात अडथळा आणत आहे

Overview

नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) यांनी वित्त मंत्रालयाला सरकारी प्रकल्पांच्या वारंवार रद्द होण्याबाबत आणि पुन: निविदा (retendering) करण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. ही प्रथा भारताचे 2030 पर्यंत $7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनण्याचे ध्येय गाठण्यात एक मोठा अडथळा बनली आहे, ज्यामुळे अकार्यक्षमता, वाढलेला खर्च आणि विलंब होत आहे, असे CAG ने म्हटले आहे. शिफारसींमध्ये केंद्रीय विक्रेता नोंदणी (central vendor registry) आणि प्रमाणित विक्रेता रेटिंग प्रणाली (standardized vendor rating system) यांचा समावेश आहे.