बिहारचे आर्थिक संतुलन बिघडले: निवडणूक आश्वासनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण, महसूल वाढवण्यासाठी दारूबंदी हटवण्याचा विचार

Overview

बिहार सरकार निवडणूक आश्वासनांच्या प्रचंड खर्चामुळे एका मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे, ज्याचा वार्षिक खर्च ₹50,000 कोटींपेक्षा जास्त आहे. वाढते कर्ज आणि मर्यादित कर्ज घेण्याच्या क्षमतेमुळे, राज्य दारूबंदी धोरण (prohibition policy) समाप्त करण्यावर विचार करत आहे. तज्ञांचे मत आहे की यामुळे लक्षणीय महसूल मिळू शकतो, जो काही वर्षांत ₹40,000 कोटींपर्यंत पोहोचू शकतो, ज्यामुळे कल्याणकारी योजनांना निधी पुरवण्यास आणि बजेट संतुलित करण्यास मदत होईल.