उत्तर प्रदेशची झपाट्याने वाढ: गुंतवणुकीने कारखान्यांमध्ये मोठी झेप, जीडीपी दुप्पट

24 कोटी लोकसंख्येचे उत्तर प्रदेश राज्य, एक उल्लेखनीय वाढीची कहाणी सादर करत आहे, असे पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक कुमार यांनी सांगितले. फॉर्च्यून इंडियाच्या बेस्ट सीईओ पुरस्कार सोहळ्यात बोलताना, कुमार यांनी उत्तर प्रदेशला व्यवसायांसाठी एक आकर्षक गंतव्यस्थान म्हणून प्रोत्साहन देण्याच्या गरजेवर भर दिला.

राज्याचा विकास चार मूलभूत स्तंभांवर आधारित आहे:

1. सुरक्षा: गुंतवणूकदारांना सुरक्षित आणि संरक्षित वाटेल याची खात्री करणे.

2. पायाभूत सुविधा: कनेक्टिव्हिटी आणि लॉजिस्टिक्स सुलभ करण्यासाठी मेट्रो, विमानतळ आणि एक्स्प्रेस वेचा विकास.

3. प्रशासन: व्यवसाय सुलभतेवर आणि गुंतवणूकदारांना अनुकूल वागणुकीवर लक्ष केंद्रित करणे.

4. धोरणात्मक वातावरण: गुंतवणुकीसाठी एक आकर्षक चौकट तयार करणे.

कुमार यांनी लक्षणीय प्रगती अधोरेखित केली, 2015 मध्ये वार्षिक 500 असलेल्या कारखान्यांच्या नोंदणीत 2023-24 पर्यंत 3,100 पर्यंत वाढ झाली आहे आणि यावर्षी 6,000 पर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य आहे. मागील सात वर्षांत, उत्तर प्रदेशने आपला जीडीपी (GDP) आणि दरडोई उत्पन्न दुप्पट केले आहे.

उत्तर प्रदेशाला केवळ कृषीप्रधान राज्य मानण्याच्या कल्पनेला आव्हान देत, कुमार यांनी राज्यातील 96 लाख एमएसएमई (MSME) युनिट्सचा उल्लेख केला, जे सरासरी प्रत्येक पाच कुटुंबांमागे एक युनिट आहे. मोरादाबादमधील पितळ आणि कानपूर व आग्रा येथील चामड्यासारखे पारंपरिक उद्योगही मजबूत आहेत.

विशेषतः सेवा क्षेत्रातील वाढीला अधिक चालना देण्यासाठी, उत्तर प्रदेशने एक नवीन जीसीसी (Global Capability Centers) धोरण सुरू केले आहे. राज्य सक्रियपणे नोएडा (यमुना क्षेत्र) आणि लखनौ सारख्या प्रमुख शहरांचे विपणन करत आहे. आयबीएम (IBM), एचडीएफसी (HDFC) आणि डेलॉइट (Deloitte) सारख्या कंपन्यांनी आधीच लखनौमध्ये कार्यालये उघडली आहेत आणि तेथील क्षमतेचा फायदा घेत आहेत, तर नोएडा आपल्या विद्यमान इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टमला जीसीसी (GCC) सेटअपसह एकत्रित करत आहे. कुमार यांनी उत्तर प्रदेशाचे वर्णन तरुण लोकसंख्या आणि मोठ्या बाजारपेठेसह 'खंडाकार' (continental dimensions) असलेले राज्य असे केले.