CBIC ने पोस्ट-क्लीयरन्स कस्टम्स डिक्लेरेशन रिव्हिजन्ससाठी सुधारणा सादर केल्या

सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स (CBIC) ने 'कस्टम्स (स्वैच्छिक प्रवेश रिव्हिजन पोस्ट क्लीयरन्स) नियम, 2025' (Customs (Voluntary Revision of Entries Post Clearance) Regulations, 2025) लागू केले आहेत, जे 1 नोव्हेंबरपासून लागू होणारे एक महत्त्वपूर्ण व्यापार सुलभता सुधारणा (trade facilitation reform) आहेत. ही नवीन यंत्रणा आयातदार (importers), निर्यातदार (exporters) किंवा परवानाधारक कस्टम्स ब्रोकर्सना (customs brokers), माल क्लीयर झाल्यानंतरही, बिल ऑफ एंट्री (Bill of Entry) किंवा शिपिंग बिल (Shipping Bill) मध्ये केलेल्या त्यांच्या कस्टम्स डिक्लेरेशन्समध्ये (customs declarations) स्वेच्छेने सुधारणा करण्याची परवानगी देते. रिव्हिजनसाठीचे अर्ज, ज्या कस्टम्स पोर्टवर ड्युटी ऑफ कस्टम्स (duty of customs) मूळतः भरली गेली होती, तिथे दाखल केले जावेत आणि ते स्टँडर्ड रिव्हिजन किंवा रिफंड (refund) संबंधित प्रकरणांसाठी डिजिटल सही (digital signature) वापरून सबमिट केले जाऊ शकतात. त्रुटी आढळल्यास, रिव्हिजन प्रक्रियेमुळे अधिकाऱ्यांकडून पुनर्मूल्यांकन (re-assessment) केले जाऊ शकते. रिस्क असेसमेंट (risk assessment) च्या आधारावर केसेस निवडल्या जातील आणि अर्जदारांना दहा कामकाजाच्या दिवसांत अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करावी लागतील, विशेषतः रिफंड क्लेम्ससाठी (refund claims). प्रभाव: ही सुधारणा एका विश्वास-आधारित कस्टम्स अनुपालन प्रणालीकडे (trust-based customs compliance regime) एक बदल दर्शवते. हे व्यवसायांना दंडात्मक कारवाईच्या (penal proceedings) तात्काळ भीतीशिवाय वास्तविक त्रुटी दुरुस्त करण्याचे अधिकार देते, ज्यामुळे पारदर्शकता (transparency) मजबूत होते आणि व्यापार विवादांमध्ये (trade disputes) संभाव्य घट होते. यामुळे भारताच्या कस्टम्स इकोसिस्टममध्ये (customs ecosystem) विश्वास वाढेल आणि व्यापार करणे सोपे (ease of doing business) होईल अशी अपेक्षा आहे.