Economy
|
29th October 2025, 4:22 PM

▶
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अप्रत्याशित व्यापार धोरणांमुळे निर्माण होणारी जागतिक अनिश्चितता भारतासाठी मोठे धोके निर्माण करते, असे विश्लेषणात म्हटले आहे. सध्याच्या भारतीय सरकारने या बदलत्या परिस्थितीला संयमाने आणि परिपक्वतेने हाताळल्याबद्दल प्रशंसा केली आहे. आर्थिक बातम्यांमध्ये, म्युनिसिपल बॉण्ड्सना रेपो व्यवहारांमध्ये तारण (collateral) म्हणून पात्र बनवणारा केंद्र सरकारचा निर्णय एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा मानला जात आहे. या उपक्रमामुळे शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (ULBs) त्यांच्या वाढत्या पायाभूत सुविधांच्या गरजांसाठी बाजार-आधारित वित्तपुरवठ्याचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे तरलता (liquidity) आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल. तथापि, बहुतांश शहरी स्थानिक संस्थांकडे या संधीचा पुरेपूर फायदा घेण्यासाठी आवश्यक आर्थिक क्षमता (fiscal strength) नाही, त्यामुळे राज्य अनुदाने आणि या संस्थांना महसूल निर्माण करण्यासाठी सक्षम करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. जमशेदजी टाटांच्या दूरदृष्टीवर आधारित टाटांचे जुने तत्वज्ञान, 'ट्रस्टीशिप कॅपिटलिझम' (trusteeship capitalism) आठवले जाते. यानुसार, उद्योग केवळ भागधारकांच्या नफ्यासाठी नव्हे, तर सामाजिक प्रगती आणि सर्व हितधारकांच्या कल्याणासाठी कार्य करतो. आजच्या नफ्यावर आधारित युगात या तत्त्वाचे पालन करणे आव्हानात्मक आहे, ज्यासाठी व्यवसाय आणि सामाजिक समानता यांच्यात समतोल राखणे आवश्यक आहे.
याव्यतिरिक्त, एक अमेरिकन व्यापार गट आयात शुल्कात (tariffs) सवलत मागत आहे, जे दर्शवते की भारताच्या शुल्कांमुळे अमेरिकन व्यापारावर, विशेषतः ख्रिसमस हंगामासाठी नियोजित कपडे आणि ग्राहक वस्तूंच्या निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. या व्यापार विवादांचे लवकर निराकरण होण्याची आशा आहे.