जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, विकसनशील देशांनी परवडणाऱ्या AI चा वापर सार्वजनिक सेवा सुधारण्यासाठी करावा. पायाभूत सुविधांच्या अडचणी असूनही, AI मुळे उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल, जी गेल्या तीस वर्षांतील सर्वात कमी वाढीच्या दराला वेग देईल.
जागतिक बँकेने (World Bank) एक नवीन निर्देश जारी केला आहे, ज्यामध्ये विकसनशील देशांना सार्वजनिक प्रशासनात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर करण्यास प्रोत्साहित केले आहे. स्थानिक गरजांनुसार तयार केलेले AI सोल्युशन्स वापरून, हे देश न्याय प्रक्रिया, कृषी विस्तार आणि आरोग्य सेवा यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करू शकतात. दशकांपासून कायम असलेल्या विकासातील दरी कमी करण्यासाठी AI एक महत्त्वाचे साधन ठरू शकते.
उत्पादकता वाढ आणि रोजगाराचे भविष्य
'वर्ल्ड डेव्हलपमेंट रिपोर्ट 2026' नुसार, विकसनशील अर्थव्यवस्थांमधील AI चा आर्थिक परिणाम श्रीमंत देशांपेक्षा वेगळा असेल. अंदाजे 4.5% नोकऱ्या ऑटोमेशनमुळे धोक्यात येऊ शकतात, तर श्रीमंत देशांमध्ये हा आकडा 14.2% आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, विकसनशील देशांमध्ये सुमारे 16.2% नोकऱ्यांमध्ये AI मुळे उत्पादकता वाढण्याची अपेक्षा आहे, कारण AI मानवी श्रमाला पूरक ठरेल, त्यांची जागा घेणार नाही.
पायाभूत सुविधा आणि अंमलबजावणीतील अडथळे
AI चा अवलंब करण्याच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या सरकारांसाठी जागतिक बँकेचा अहवाल एक वास्तववादी दृष्टिकोन देतो. वीजपुरवठा, डिजिटल कनेक्टिव्हिटी आणि तांत्रिक प्रशिक्षणासारख्या समस्यांचे निराकरण यशस्वीतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. AI चा वेगवान विकास हा वीज किंवा इतर तंत्रज्ञानाच्या प्रसारापेक्षा खूप वेगवान आहे, त्यामुळे संस्थात्मक पातळीवर तातडीने बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे. या मूलभूत उणिवा दूर न केल्यास, AI यशस्वीपणे स्वीकारणारे देश आणि मागे पडणारे देश यांच्यातील दरी आणखी वाढू शकते.
आर्थिक वाढीचा मंदावलेला वेग
विकसनशील अर्थव्यवस्था सध्या मागील तीस वर्षांतील सर्वात कमी सरासरी वृद्धी दराचा सामना करत आहेत. जागतिक बँक AI ला एक आशेचा किरण म्हणून पाहत आहे, ज्याद्वारे या दशकाच्या अखेरीस उत्पादकता वाढवता येईल. कर संकलन, सामाजिक लाभ वितरण आणि आपत्कालीन प्रतिसाद यांसारख्या प्रणालींना अनुकूल करून, सरकार आर्थिक मर्यादा असूनही सेवांचा विस्तार करू शकतात. स्थानिक आव्हाने सोडवण्यासाठी डेटा-आधारित उपायांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल, जेणेकरून मोठ्या लोकसंख्येला आवश्यक सेवा सहज उपलब्ध होतील. गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्ते येत्या महिन्यांत देश डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये किती गुंतवणूक करतात यावर लक्ष ठेवतील, कारण यातूनच मोठ्या प्रमाणावरील तंत्रज्ञान उपक्रमांची व्यवहार्यता ठरेल.