### टॅक्स कपातीचा दिलासा, तरीही चिंता कायम
अमेरिकेकडून भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क (Tariffs) 50% वरून 18% पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय द्विपक्षीय व्यापारातील तणाव कमी करणारा आहे. हा निर्णय विशेषतः रशियाकडून क्रूड ऑइलची खरेदी सुरू ठेवल्याने अमेरिकेने भारतावर लादलेल्या 25% अतिरिक्त दंडनीय शुल्काला (punitive duty) रद्द करणारा आहे. 2025 च्या मध्यापर्यंत लागू असलेल्या या शुल्कांमुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठा फटका बसत होता. वस्त्रोद्योग, स्टील आणि निर्मिती क्षेत्रांसारख्या उद्योगांवर याचा परिणाम झाला होता. 2024 मध्ये भारताची अमेरिकेकडील व्यापार तूट (Trade Deficit) ₹45.8 अब्ज इतकी वाढली होती. मात्र, हा करार अद्याप सोशल मीडियावर जाहीर झाला असून, अंतिम कायदेशीर दस्तऐवज आणि क्षेत्रांनुसार तपशील उपलब्ध नसल्याने, यात अस्पष्टता असल्याचं बाजारातील तज्ज्ञांकडून म्हटलं जात आहे.
### क्षेत्रांना संरक्षण आणि धोरणात्मक तडजोडी
या करारामुळे भारताच्या संवेदनशील कृषी (Agriculture) आणि दुग्ध (Dairy) क्षेत्रांना संरक्षण मिळालं आहे, जी यापूर्वीच्या चर्चेत एक कळीचा मुद्दा होती. मनुष्यबळ-आधारित (Labor-intensive) उद्योग आणि लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) यामुळे मोठी चालना मिळण्याची शक्यता आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर आणि क्रिटिकल मिनरल्स यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांनाही याचा फायदा होईल, जे भारताच्या 'मेक इन इंडिया' आणि 'डिझाइन इन इंडिया' यांसारख्या धोरणांशी सुसंगत आहेत. दुसरीकडे, काही तज्ज्ञांच्या मते, यात एक प्रकारचा असमतोल असू शकतो. अमेरिकेचे टॅक्स 18% पर्यंत कमी झाले असले तरी, भारताने अमेरिकेच्या आयातीवर जवळपास शून्य टॅक्स आणि नॉन-टॅरिफ अडथळे (Non-Tariff Barriers) लागू करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, जी काही अर्थतज्ज्ञांसाठी चिंताजनक आहे. यासोबतच, अमेरिकेने रशियाकडून तेल आयात थांबवण्याची किंवा कमी करण्याची केलेली मागणी, यावर भारताने अद्याप कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही, ज्यामुळे भारत आणि रशियाचे ऐतिहासिक संबंध धोक्यात येऊ शकतात.
### बाजाराची प्रतिक्रिया आणि भविष्यातील दिशा
या घोषणेनंतर लगेचच बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण झालं. 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत 1% पेक्षा जास्त मजबूत झाला, तर सेन्सेक्स (Sensex) आणि निफ्टी (Nifty) यांसारख्या शेअर बाजाराच्या निर्देशांकांनी मोठी उसळी घेतली. ऑगस्ट 2025 ते जानेवारी 2026 या काळात भारतीय बाजारातून सुमारे $12 अब्ज काढून घेणाऱ्या परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPIs) आपली भूमिका बदलण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे भांडवली प्रवाहात वाढ होऊ शकते. मूडीज रेटिंग्स (Moody's Ratings) नुसार, टॅक्स कपातीचा निर्णय मनुष्यबळ-आधारित क्षेत्रांसाठी क्रेडिट सकारात्मक आहे. मात्र, अल्पकालीन तेजीनंतरही दीर्घकालीन चित्र अनिश्चिततेने भरलेले आहे. अमेरिकेने यापूर्वीही टॅक्सचा वापर दबाव आणण्यासाठी केला आहे. अमेरिकेकडून $500 अब्ज किमतीच्या वस्तू खरेदी करण्याच्या अप्रत्यक्ष घोषणेकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे, मात्र 2024 मध्ये अमेरिकेची भारताला निर्यात केवळ $41.5 अब्ज होती, त्यामुळे हे लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी वाटत आहे. जागतिक मागणीतील अस्थिरता आणि न्यूझीलंड व युरोपियन युनियन (EU) सारख्या देशांशी भारताचे अलीकडील व्यापार करार (FTAs) यांसारखे घटक या 'करारा'चा अंतिम आर्थिक फायदा निश्चित करतील.