Whalesbook
तंबाखू उत्पादनावरील जीएसटी नुकसानभरपाई सेस (GST Compensation Cess) मार्च 2026 मध्ये संपुष्टात येत असल्याने, भारत सरकार आर्थिक आणि कायदेशीर पर्यायांचा सक्रियपणे शोध घेत आहे. अर्थ मंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालयातील चर्चांचे उद्दिष्ट हे सुनिश्चित करणे आहे की तंबाखूमधून मिळणारा कर महसूल केवळ केंद्राकडेच राहील, ज्यामुळे त्याची वित्तीय जागा (fiscal space) टिकून राहील. 2026 च्या अर्थसंकल्पात एका पर्यायी यंत्रणेची (replacement mechanism) घोषणा अपेक्षित आहे, जी या क्षेत्रासाठी कराधानमध्ये सातत्य सुनिश्चित करेल.