Whalesbook
दुहेरी कर टाळण्याच्या करारांनुसार (DTAA) निवासी नसलेल्या संस्थांना केलेल्या रेमिटन्सवर स्रोतवर कर कपात (TDS) 10% पेक्षा जास्त असू शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. 20% च्या उच्च दरासाठी आयकर विभागाची याचिका फेटाळताना, कायमस्वरूपी खाते क्रमांक (PAN) नसताना DTAA चे लाभ कलम 206AA पेक्षा अधिक प्रभावी ठरतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे Mphasis, Wipro आणि Manthan Software Services सारख्या भारतीय IT कंपन्यांना त्यांच्या परदेशी देयकांबाबत लक्षणीय दिलासा मिळाला आहे.