सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाळखोरी कार्यवाही दरम्यान दूरसंचार स्पेक्ट्रमच्या लिक्विडेशनवर (विक्रीवर) निर्णय राखून ठेवला

Overview

कर्जदारांचे देय वसूल करण्यासाठी, नैसर्गिक संसाधन मानल्या जाणाऱ्या दूरसंचार स्पेक्ट्रमची (telecom spectrum) दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत विक्री (liquidation) केली जाऊ शकते की नाही, यावर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. एअरसेल आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या दिवाळखोरी कार्यवाहीनंतर आलेला हा निकाल, या महत्त्वाच्या मालमत्तेच्या व्यवहारावर स्पष्टता आणेल, ज्याचा परिणाम कर्जदार, सरकार आणि बंद पडलेल्या दूरसंचार कंपन्यांच्या भविष्यावर होईल.