बजेटमधील मोठा निर्णय: STT वाढीचा F&O बाजारावर काय परिणाम?
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये, सरकारने फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) ट्रेडिंगवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) मध्ये मोठी वाढ केली आहे. या निर्णयाचा उद्देश किरकोळ गुंतवणूकदारांना (retail investors) मोठ्या नुकसानापासून वाचवणे आणि बाजारातील अति-सट्टेबाजीला (excessive speculation) आळा घालणे हा आहे. मात्र, या वाढीव करामुळे ट्रेडिंगचा खर्च वाढेल आणि बाजारातील तरलता (market liquidity) कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
नवीन STT दर आणि त्याचे परिणाम
1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणारे नवीन STT दर खालीलप्रमाणे आहेत:
- फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट्सवरील STT 0.02% वरून वाढवून 0.05% करण्यात आला आहे, जी तब्बल 150% ची वाढ आहे.
- ऑप्शन्स प्रीमियमवरील STT 0.10% वरून वाढवून 0.15% झाला आहे.
- ऑप्शन्स एक्सरसाईजवरील STT 0.125% वरून वाढवून 0.15% करण्यात आला आहे.
गुंतवणूकदारांचे नुकसान आणि बाजाराची सद्यस्थिती
बाजारातील नियामक SEBI च्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2025 (FY25) मध्ये 90% पेक्षा जास्त किरकोळ गुंतवणूकदारांनी F&O सेगमेंटमध्ये निव्वळ नुकसान (net losses) नोंदवले, जे सुमारे ₹1.06 लाख कोटी होते. चालू आर्थिक वर्षात, 30 डिसेंबर 2025 पर्यंत, युनिक रिटेल ट्रेडर्सची संख्या 1.06 कोटींवरून घसरून सुमारे 75.43 लाख झाली आहे. या आकडेवारीवरून बाजारात सहभागी होणाऱ्या आणि नफा मिळवणाऱ्यांमध्ये मोठी तफावत असल्याचे दिसते.
विश्लेषकांची चिंता: तरलतेवर परिणाम?
विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, STT मधील ही वाढ सट्टेबाजी कमी करू शकते, पण त्यामुळे बाजारातील एकूण तरलता (overall market liquidity) कमी होऊ शकते. वाढलेला व्यवहार खर्च काही प्रमाणात ट्रेडिंग इतरत्र, जसे की आंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज किंवा गिफ्ट सिटीकडे वळवू शकतो. याचा परिणाम भारतीय ब्रोकर्स आणि मध्यस्थांवर (intermediaries) होऊ शकतो. सरकार याला सिस्टिमिक रिस्क (systemic risk) व्यवस्थापन मानत असले, तरी यामुळे भारताच्या F&O मार्केटच्या वाढीला खीळ बसण्याची शक्यता आहे.
ऐतिहासिक संदर्भ आणि जागतिक दृष्टिकोन
पूर्वी STT दरांमध्ये झालेले बदल हे ट्रेडिंग पॅटर्नवर परिणाम करणारे ठरले आहेत. मात्र, फ्युचर्सवरील ही वाढ अलीकडच्या काळात सर्वात मोठी मानली जात आहे. जागतिक स्तरावर, ट्रान्झॅक्शन टॅक्स हा बाजारातील व्यवहार नियंत्रित करण्यासाठी वापरला जाणारा एक मार्ग आहे. वाढलेल्या खर्चामुळे भारतातील F&O मार्केट काही परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी (FPIs) कमी आकर्षक ठरू शकते.
इतर घटक आणि भविष्यातील दिशा
STT वाढीसोबतच, आयटी क्षेत्रातील कमजोरी, अर्थसंकल्पातील पायाभूत सुविधांवरील मोठा खर्च (capex push) आणि भारत-अमेरिका व्यापार करार यांसारखे घटक बाजारावर परिणाम करत आहेत. सध्या, बाजारात थोडी अस्थिरता (volatility) अपेक्षित आहे, कारण ट्रेडर नवीन खर्चाशी जुळवून घेतील. आर्बिट्रेज (arbitrage) आणि हायब्रिड म्युच्युअल फंडांवरही याचा परिणाम दिसून येईल. सरकारचा उद्देश गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करणे असला, तरी यामुळे F&O मार्केटची तरलता कमी होण्याची शक्यता आहे. ही कर आकारणीची पद्धत उच्च-फ्रिक्वेन्सी (high-frequency) आणि लीव्हरेज्ड ट्रेडर्सचे (leveraged traders) वर्तन खऱ्या अर्थाने बदलू शकेल का, यावर तज्ञांमध्ये मतभेद आहेत.
