Whalesbook
मूडीज रेटिंग्स आणि मॉर्गन स्टॅनलीच्या विश्लेषकांच्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 26 (FY26) मध्ये भारताच्या सरकारी महसूल वाढीवर दबाव आहे. आयकर सूट मर्यादा वाढवणे आणि जीएसटी दर कमी करणे यांसारख्या कर कपातीमुळे, तसेच कर संकलनाच्या मंद गतीमुळे महसूल प्रवाहावर लक्षणीय परिणाम झाला आहे. यामुळे सरकारला अधिक वित्तीय सहाय्य देण्याची क्षमता मर्यादित झाली आहे आणि वित्तीय तूट (fiscal deficit) लक्ष्य गाठण्याबाबत चिंता वाढली आहे. तज्ञांच्या मते, महागाई कमी होत राहिल्यास, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) व्याजदरात आणखी कपात करण्याचा विचार करू शकते.