स्थिरतेचा धागा
जागतिक स्तरावर विविध देशांच्या सेंट्रल बँका आपापल्या आर्थिक परिस्थितीनुसार धोरणे बदलत असताना, भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) मात्र आपल्या व्याजदरांमध्ये 'स्थिरता' राखण्यावर भर देण्याची शक्यता आहे. यामुळे, सध्याचा रेपो रेट 5.25% वर कायम राहण्याची दाट शक्यता आहे. देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेची मजबूत स्थिती, 7.5% ते 7.8% पर्यंत अपेक्षित GDP वाढ आणि नियंत्रणात असलेली महागाई (डिसेंबरमध्ये 1.33%) यामुळे RBI ला व्याजदर कपातीचा तातडीचा विचार करण्याची गरज भासत नाहीये.
दिलासा देणारा व्यापार करार
याचबरोबर, नुकत्याच झालेल्या भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे (India-US trade deal) भारतीय उत्पादनांवरील आयात शुल्क 50% वरून 18% पर्यंत कमी झाले आहे, ज्यामुळे निर्यातीला मोठी चालना मिळण्याची आणि अर्थव्यवस्थेची वाढ आणखी मजबूत होण्याची आशा आहे. या सकारात्मक घडामोडींमुळे शेअर बाजारातही तेजी पाहायला मिळाली. सोमवार, 3 फेब्रुवारी 2026 रोजी सेन्सेक्स (Sensex) आणि निफ्टी (Nifty) मध्ये सुमारे 2.5% ची वाढ नोंदवली गेली. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाही मजबूत झाला असून, तो 90.3250 च्या आसपास व्यवहार करत आहे.
मागील कपाती आणि पुरवठा साखळीतील अडचणी
RBI ने 2025 या वर्षात आतापर्यंत एकूण 125 bps (बेसिस पॉइंट्स) इतकी व्याजदर कपात केली आहे. मात्र, या कपातीनंतरही 10 वर्षांच्या बाँडवरील यील्डमध्ये (Yield) फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. यामुळे, RBI च्या धोरणांचा अर्थव्यवस्थेवर अपेक्षित परिणाम होण्यात काही अडचणी येत असल्याचे दिसून येते.
जागतिक मतभेद आणि तरलता व्यवस्थापन
जगभरातील प्रमुख बँकांमध्ये धोरणात्मक मतभेद दिसत आहेत. अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह (US Federal Reserve) दर स्थिर ठेवत आहे, तर युरोपियन सेंट्रल बँक (ECB) आणि बँक ऑफ इंग्लंड (BoE) महागाई आणि वाढीच्या वेगवेगळ्या दबावांमुळे दरात कपात करण्याचा विचार करत आहेत. अशा परिस्थितीत, भारताची मजबूत अर्थव्यवस्था RBI ला इतरांपेक्षा वेगळे धोरण आखण्याची संधी देत आहे.
RBI ला बाजारातील तरलता (Liquidity) व्यवस्थापित करण्याचे मोठे आव्हान आहे. सप्टेंबर ते नोव्हेंबर 2025 या काळात RBI ने परकीय चलन बाजारातील तणाव कमी करण्यासाठी $30 अब्ज डॉलर्स विकले होते. याशिवाय, सरकारची वाढती उधारी आणि FY26 साठी 4.4% आणि FY27 साठी 4.3% असलेला फिस्कल डेफिसिट (Fiscal Deficit) यामुळे बाँड मार्केटवर दबाव आहे. यावर मात करण्यासाठी RBI लवकरच ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMOs) द्वारे बाजारात सुमारे ₹1 ट्रिलियन इतकी तरलता आणू शकते, असा अंदाज आहे.
पुढील वाटचाल
पुढील वाटचालीसंदर्भात RBI चे धोरण (Forward Guidance) महत्त्वाचे ठरेल. MPC 'सावधपणे आशावादी' (cautiously optimistic) भूमिका घेईल आणि येणारा डेटा पाहून पुढील निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा आहे. मागील 125 bps कपातीचा अर्थव्यवस्थेवर पूर्णपणे परिणाम व्हावा आणि बाजारात पुरेशी तरलता राहावी, यावर RBI चा भर असेल.