धोरण 'थांबवण्या'मागे काय कारण?
सहा सदस्यांच्या चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) बैठक गव्हर्नर संजय मल्होत्रांच्या (Sanjay Malhotra) नेतृत्वाखाली पार पडणार आहे. बैठकीत प्रमुख अल्पमुदत कर्ज दर म्हणजेच रेपो रेट 5.25% वरच कायम ठेवण्याचा निर्णय अपेक्षित आहे. यामागे महागाई नियंत्रणात असल्याचे महत्त्वाचे कारण आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) महागाई 1.33% इतकी कमी होती, जी RBI च्या 4% लक्ष्यापेक्षा बरीच खाली आहे. यासोबतच, अर्थव्यवस्थेतील वाढीचा वेग कायम असल्याचे संकेत मिळत आहेत. फेब्रुवारी 2025 च्या सुरुवातीपासून RBI ने आतापर्यंत रेपो रेटमध्ये एकूण 125 बेसिस पॉईंट्सची कपात केली आहे, ज्यामुळे बँकांचे कर्ज दर कमी झाले आहेत आणि बाजारात लिक्विडिटी (liquidity) सुधारली आहे.
बजेटचा सपोर्ट आणि जागतिक संकेत
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये पायाभूत सुविधांवरील भांडवली खर्चात (capital expenditure) वाढ करण्यावर भर देण्यात आला आहे, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला आणखी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. याचबरोबर, नुकत्याच जाहीर झालेल्या भारत-अमेरिकेतील व्यापार करारामुळेही (India-US trade agreement) बाजारात सकारात्मक वातावरण आहे. जागतिक स्तरावर अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह (US Federal Reserve) आणि युरोपियन सेंट्रल बँक (ECB) यांनीही व्याजदरांबाबत 'थांबा' घेतला आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात एक स्थिर धोरणात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेक उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये (emerging markets) मात्र महागाई जास्त असल्याने त्यांचे व्याजदर अजूनही उच्च आहेत, त्यामुळे भारताची धोरणात्मक स्थिती अधिक फायदेशीर ठरते.
आता लक्ष 'लिक्विडिटी' आणि 'मार्गदर्शना'वर
व्याजदर स्थिर ठेवण्याचा कल पाहता, आता RBI चे लक्ष बाजारातील तरलता (system liquidity) व्यवस्थापित करण्यावर केंद्रित होण्याची शक्यता आहे. तज्ञांच्या मते, RBI ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (Open Market Operations) किंवा इतर साधनांचा वापर करून बाजारात आवश्यक तरलता टिकवून ठेवू शकते. धोरण घोषणेनंतर RBI कडून येणारे मार्गदर्शन (forward guidance) महत्त्वाचे ठरेल, ज्यातून भविष्यातील धोरणांची दिशा स्पष्ट होईल. भारताचे परकीय चलन साठे (forex reserves) 650 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त असून ते विक्रमी उच्चांकावर आहेत, ज्यामुळे जागतिक अस्थिरतेचा सामना करण्यास मदत मिळेल. भारतीय रोखे उत्पन्न (Indian bond yields) सध्या सुमारे 7.00-7.10% च्या आसपास आहेत आणि ते RBI च्या लिक्विडिटी ऑपरेशन्स आणि मार्गदर्शनावर प्रतिक्रिया देतील.
क्षेत्रांवर काय परिणाम होईल?
स्थिर व्याजदर आणि सरकारच्या वित्तीय धोरणांमुळे रिअल इस्टेट (real estate) सारख्या क्षेत्रांना मोठा आधार मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे खरेदीदारांचा आत्मविश्वास वाढेल, नवीन प्रकल्प सुरू होण्यास मदत होईल आणि रोजगारात वाढ होईल.