भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नोव्हेंबरच्या बुलेटिननुसार, वस्तू आणि सेवा कर (GST) कपातीसह कामगार कायद्यांमधील सुधारणांसारख्या सरकारी उपायांमुळे खाजगी गुंतवणूक आणि आर्थिक वाढीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. ऑक्टोबरमधील उच्च-वारंवारता निर्देशक (high-frequency indicators) सणासुदीच्या मागणीमुळे मजबूत उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राची क्रियाशीलता दर्शवतात. महागाई ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे, जी लक्ष्यापेक्षा खूपच कमी आहे. RBI ला डिसेंबरमध्ये पॉलिसी रेटमध्ये कपात करण्याची शक्यता दिसत आहे, तथापि, चलनविषयक धोरण समिती (MPC) अंतिम निर्णय घेईल.