पंजाब आणि राजस्थान कामगारांना करार संकट: औपचारिकीकरणासाठी सरकारचा जोर असताना लाखो उघडकीस!

Overview

पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्व्हे (PLFS) 2023-24 च्या आकडेवारीनुसार, पंजाब आणि राजस्थानमध्ये नियमित वेतनधारकांसाठी (Regular Wage Earners) अनौपचारिकता (Informality) दर भारतात सर्वाधिक आहेत. दोन्ही राज्यांमध्ये 58% च्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त, 75% पेक्षा जास्त कर्मचार्‍यांकडे लेखी करार नाहीत. यामुळे नोकरीची सुरक्षा आणि सामाजिक सुरक्षा मिळण्यात अडथळे येतात, विशेषतः महिला कामगारांना अधिक त्रास सहन करावा लागतो. उत्तरेकडील राज्यांमध्ये अनौपचारिकता जास्त असली तरी, ईशान्येकडील राज्ये सर्वाधिक औपचारिक आहेत. नवीन कामगार संहितांचा उद्देश औपचारिकीकरण वाढवणे आहे, ज्यामुळे पंजाब आणि राजस्थानला महत्त्वपूर्ण फायदे मिळतील.