मध्य पूर्वेतील तणावाचा शेअर बाजारात भूकंप! सेन्सेक्स-निफ्टी कोसळले, गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण

मार्च 2, 2026 रोजी भारतीय शेअर बाजारात मोठी पडझड झाली. भू-राजकीय तणावामुळे गुंतवणूकदारांनी मोठी विक्री केली. BSE सेन्सेक्स 1,710.37 अंकांनी, म्हणजेच तब्बल 2.13% घसरून 78,571.74 या पातळीवर आला. त्याच वेळी, NSE निफ्टी 50 निर्देशांक 476.90 अंकांनी किंवा 1.92% कोसळून 24,388.80 वर स्थिरावला. या व्यापक विक्रीमुळे BSE लिस्टेड कंपन्यांच्या मार्केट कॅपिटलायझेशनमध्ये अंदाजे ₹21.90 ट्रिलियनची घट झाली, ज्यामुळे एकूण मार्केट कॅप ₹446.36 ट्रिलियन झाले.

ही घसरण केवळ भारतातच मर्यादित नव्हती, तर जागतिक बाजारातही तशीच नकारात्मकता पसरली होती. अमेरिकेत शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली, जिथे डाऊ जोन्स 1.39%, S&P 500 1.36% आणि नॅसडॅक 1.82% ने घसरले. युरोपमध्ये नैसर्गिक वायूच्या (Natural Gas) किमती 40% इतक्या वाढल्या. या सर्व पडझडीचे मुख्य कारण म्हणजे पश्चिम आशियातील वाढता संघर्ष, ज्यामुळे कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमती अनेक महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचल्या. ब्रेंट क्रूड $85 प्रति बॅरलच्या जवळपास तर WTI क्रूड $76 च्या आसपास व्यवहार करत होते. यामुळे हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या जलमार्गांवर पुरवठा खंडित होण्याची भीती वाढली, ज्यामुळे तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली. बाजारातील वाढत्या चिंतेमुळे इंडिया VIX (India VIX) 18.43% उसळी घेऊन 20.29 वर पोहोचला.

भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक तेलाच्या किमतीतील बदलांसाठी अत्यंत संवेदनशील आहे, कारण आपण आपल्या गरजेपैकी सुमारे 70% कच्च्या तेलाची आयात करतो. कच्च्या तेलाच्या किमतीत $1 ची वाढ झाल्यास भारताच्या वार्षिक आयात बिलात अंदाजे $2 अब्ज वाढ होते. किमतीत 10% वाढ झाल्यास CPI आणि WPI महागाई 40-80 बेसिस पॉईंटने वाढू शकते आणि चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit - CAD) सुमारे 30 बेसिस पॉईंटने वाढू शकते. जानेवारी 2026 पर्यंत CPI 2.75% आणि WPI 1.81% असल्याने महागाई नियंत्रणात होती. मात्र, तेलाच्या किमतीत सातत्याने वाढ झाल्यास महागाई पुन्हा वाढण्याचा धोका आहे.

ऐतिहासिकदृष्ट्या, भारतीय बाजारपेठा अशा भू-राजकीय धक्क्यांना प्रतिसाद देतात, परंतु अनेकदा अशा घसरणी भावनांवर आधारित आणि तात्पुरत्या ठरल्या आहेत. उदाहरणार्थ, रशिया-युक्रेन युद्धाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात, निफ्टीमध्ये सुमारे 10% Correction झाले होते, जे नंतर सावरले. आनंद राठी रिसर्चनुसार, केवळ भू-राजकीय घटना बाजारात मोठी किंवा दीर्घकाळ टिकणारी घसरण घडवून आणत नाहीत; उलट, सातत्याने ऊर्जेच्या पुरवठ्यात अडथळा आणि जागतिक तरलता (Global Liquidity) हे घटक अधिक महत्त्वाचे ठरतात.

सध्याच्या परिस्थितीत, परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPIs) फेब्रुवारी 2026 पर्यंत सलग आठव्या महिन्यातही भारतीय बाजारातून पैसे काढून घेत होते, ज्यामुळे बाजाराची भेद्यता वाढली आहे. मात्र, देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DIIs) ₹8,593.87 कोटींची निव्वळ खरेदी करून बाजाराला काही प्रमाणात आधार दिला, तर FPIs ने ₹3,295.64 कोटींची विक्री केली. या दबावामुळे भारतीय रुपयाही (Indian Rupee) एका विक्रमी नीचांकी पातळीवर घसरला.

या अनिश्चित परिस्थितीत, विविध विश्लेषकांची मते विभागलेली आहेत. काही जणांच्या मते भारतीय स्टॉक्ससाठी जोखीम/परतावा (Risk/Reward) गुणोत्तर अनुकूल आहे, तर काही जण भारताची तेलावरील वाढती अवलंबित्व ही चिंतेची बाब मानत आहेत. बाजाराची पुढील दिशा मध्य पूर्वेतील संघर्षाचा कालावधी आणि त्याचा जागतिक तेल पुरवठा व किमतींवर होणारा प्रत्यक्ष परिणाम यावरच ठरेल. जर तणाव कमी झाला, तर बाजारात या तात्पुरत्या घसरणीतून लवकरच सुधारणा दिसण्याची शक्यता आहे. परंतु, जर तेलाच्या किमती दीर्घकाळासाठी उच्च राहिल्या, तर महागाईचा धोका वाढेल, चालू खात्यातील तूट वाढेल आणि रुपयावर अधिक दबाव येईल, ज्यामुळे बाजारात अधिक काळ मंदी राहू शकते. त्यामुळे, तेलाच्या किमतीतील ही वाढ केवळ तात्पुरती आहे की दीर्घकालीन ऊर्जेच्या धक्क्याची सुरुवात, हे काळच सांगेल.