सरकारी खरेदीत डिजिटल क्रांती आणि AI चा वापर
खर्च सचिव व्ही. व्ही. वुआलनम यांनी स्पष्ट केले आहे की, आर्थिक वर्ष २०२७ (FY27) साठी सरकारी खरेदी प्रक्रियेसाठी पुरेशी तरलता (Liquidity) उपलब्ध असेल. यामुळे पुरवठादारांना वेळेवर पेमेंट मिळण्याबाबत कोणतीही चिंता राहणार नाही. पब्लिक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टीम (PFMS) आता बहुतांश ऑनलाइन झाली आहे, ज्यामुळे सर्व व्यवहार जलद, पारदर्शक आणि ऑडिट करण्यायोग्य होतील. सरकारी खरेदीत सुलभता आणण्यासाठी कागदपत्रांची प्रक्रिया सोपी करण्यावरही भर दिला जात आहे. हे बदल विक्रेते आणि मूल्यांकन करणाऱ्यांसाठी प्रक्रिया अधिक सुलभ करतील.
AI मुळे खरेदी प्रक्रिया होणार स्मार्ट
गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) प्लॅटफॉर्मवर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि मशीन लर्निंग (ML) समाविष्ट करण्याची घोषणा हे सार्वजनिक खरेदीचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या GeM प्लॅटफॉर्मने आधीच पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि सर्वसमावेशकता वाढवून या क्षेत्रात क्रांती घडवली आहे. आता AI चा वापर फसवणूक शोधणे, विसंगती ओळखणे, खरेदीचे नियोजन करणे आणि वापरकर्त्यांना स्मार्ट व्हर्च्युअल असिस्टन्स (Virtual Assistance) देण्यासाठी केला जाईल. या तंत्रज्ञानामुळे खरेदी प्रक्रियेचा वेळ कमी होण्यास आणि खर्च वाचण्यास मदत अपेक्षित आहे.
जागतिक निधीचा ओघ विकासाला चालना
आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून भारताच्या विकास अजेंड्याला मोठा पाठिंबा मिळत आहे. वर्ल्ड बँक (World Bank) पुढील पाच वर्षांसाठी दरवर्षी $10 अब्ज डॉलर्स इतका निधी उपलब्ध करून देणार आहे. हा निधी विशेषतः शाश्वतता (Sustainability), सर्वसमावेशकता (Inclusion), ग्रीन एनर्जी (Green Energy) आणि स्थानिक विकासावर केंद्रित असेल. त्याचप्रमाणे, एशियन डेव्हलपमेंट बँक (ADB) ने २०२३ मध्ये $2.6 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले होते, ज्याचा मुख्य उद्देश संरचनात्मक बदल, रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधा, हरित विकास आणि शहरीकरण यावर होता. हा मोठा भांडवली ओघ भारताच्या पायाभूत सुविधा विकासाच्या उद्दिष्टांशी जुळतो, ज्यामुळे देशाची आर्थिक स्पर्धात्मकता वाढेल आणि $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्यास मदत होईल.
डिजिटल परिवर्तनातील आव्हाने
सार्वजनिक खरेदीत डिजिटायझेशन आणि AI चा आक्रमक वापर पारंपरिक पद्धतींना बदलत आहे. यामुळे कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढत असली तरी, विद्यमान व्यवसायांना महत्त्वपूर्ण बदल करावे लागतील. यासाठी मजबूत डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (Data Infrastructure) आणि कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. भारतीय IT क्षेत्राची वाढ क्लाउड, AI आणि सायबर सुरक्षा (Cybersecurity) सोल्यूशन्सच्या मागणीमुळे वेगाने होत आहे. तथापि, प्रगत AI समाकलित करणे, डेटा गोपनीयता (Data Privacy) सुनिश्चित करणे आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या धीम्या असलेल्या खरेदी प्रक्रिया सुलभ करणे ही मोठी आव्हाने आहेत. भारताच्या GDP मध्ये 20-22% योगदान देणारी सरकारी खरेदी प्रक्रिया एका आवश्यक पण जटिल डिजिटल युगात प्रवेश करत आहे.