अर्थकारण आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा धागा
राजीव कुमार यांनी राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीठात (Rashtriya Raksha University) बोलताना सांगितले की, देशाची आर्थिक ताकद हीच त्याची जागतिक स्तरावरची ओळख आणि परराष्ट्र धोरणाचा (Foreign Policy) पाया आहे. ज्या देशांची अर्थव्यवस्था कमकुवत असते, त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर म्हणावा तसा मान मिळत नाही. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या विधानाचा हवाला देत ते म्हणाले की, भारताचे परराष्ट्र धोरण प्रभावी होण्यासाठी अर्थव्यवस्थेला बळकट करणे हाच खरा मार्ग आहे. "जर तुम्ही तुमची अर्थव्यवस्था वाढवली नाही, तर तुम्हाला कोणत्याही विषयावर बोलण्याची संधी मिळणार नाही," या शब्दांत त्यांनी आर्थिक वृद्धी आणि जागतिक प्रभावातील थेट संबंध स्पष्ट केला.
व्यापारातील हिस्सा वाढवण्याचे लक्ष्य आणि खासगी क्षेत्राचे महत्त्व
चीनच्या प्रगतीचे उदाहरण देत कुमार म्हणाले की, जसे चीनने तंत्रज्ञान आणि अर्थव्यवस्थेत आपले वर्चस्व निर्माण केले, तसेच भारतानेही जागतिक व्यापारात आपला वाटा वाढवला पाहिजे. गेल्या 30 वर्षांपासून भारताचा वस्तू व्यापारातील (Merchandise Trade) वाटा 2% पेक्षाही कमी आहे, जो जागतिक स्तरावर प्रभावी होण्यासाठी पुरेसा नाही. भारताने हा वाटा 10% पर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. जरी सेवा क्षेत्रात (Services Sector) भारताचा वाटा सुमारे 4% असला तरी, मजबूत आर्थिक पायाशिवाय जागतिक नेतृत्व करणे शक्य नाही. खरी 'स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी' मिळवण्यासाठी खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे हाच मुख्य उपाय आहे. यासाठी 'रिसर्च, डेव्हलपमेंट अँड इनोव्हेशन (RDI) स्कीम' अंतर्गत खासगी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासाला (R&D) चालना देण्यासाठी पुढील 6 वर्षांसाठी ₹1 लाख कोटी आणि FY 2025-26 साठी ₹20,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
जागतिक बदलांशी जुळवून घेणे आणि 'स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी'ची गरज
बदलत्या जागतिक धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर, विशेषतः ट्रम्प प्रशासनासारख्या बदलांच्या काळात, भारताने आपले राष्ट्रीय हित जपण्यासाठी संयम आणि कणखर भूमिका घ्यावी, असे कुमार यांनी सुचवले. 1998 च्या अणुचाचणीनंतर भारताने आंतरराष्ट्रीय दबावाला कसे तोंड दिले, याचे उदाहरण देत त्यांनी बाह्य आव्हाने पेलण्याची भारताची क्षमता अधोरेखित केली. 'खरी स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी' म्हणजे कोणत्याही एका देशावर अवलंबून न राहणे. नुकत्याच झालेल्या अमेरिका-भारत व्यापार करारामुळे (US-India Trade Deal) अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्क (Tariffs) 18% पर्यंत कमी केले आहे. यामुळे भारताच्या GDP मध्ये अंदाजे 0.2% वाढ अपेक्षित असून, खाजगी गुंतवणुकीला (Private Investment) चालना मिळेल. हा करार 'मेक इन इंडिया' (Make in India) आणि 'डिझाइन इन इंडिया' (Design in India) यांसारख्या उपक्रमांना बळ देईल. सेवा क्षेत्र, जे भारताच्या GVA मध्ये 60% आणि निर्यातीत 48% योगदान देते, त्याची 2026 पर्यंत मजबूत वाढ अपेक्षित आहे. भारतातील शेअर बाजाराच्या Nifty 50 निर्देशांकाचा P/E ratio सध्या अंदाजे 22.4 आहे, जो बाजाराचे सध्याचे मूल्यांकन दर्शवतो. 2 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत, भारताची बाजार भांडवल (Market Capitalization) GDP च्या 126.99% होती, जी अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत बाजाराचा मोठा आकार दर्शवते.
पुढील वाटचाल आणि विश्लेषकांचे मत
विश्लेषकांच्या मते, जागतिक मागणी स्थिर राहिल्यास आणि देशांतर्गत धोरणे प्रभावीपणे राबवल्यास, 2026 मध्ये भारताची सेवा-क्षेत्रावर आधारित वाढ सुरूच राहील. देशांतर्गत मागणी, घटती महागाई आणि सरकारी भांडवली खर्चामुळे FY 2025-2026 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था 7.5% ते 7.8% दरम्यान वाढण्याची अपेक्षा आहे. गोल्डमन सॅक्सने (Goldman Sachs) अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारामुळे आणि खाजगी गुंतवणुकीच्या शक्यतेमुळे 2026 साठी भारताच्या GDP वाढीचा अंदाज 6.9% पर्यंत वाढवला आहे. IMF च्या अंदाजानुसार, 2026 मध्ये भारताचा GDP $4.51 ट्रिलियन पर्यंत पोहोचेल. सेवा क्षेत्र, जे निर्यात आणि GVA साठी एक महत्त्वाचे चालक आहे, त्यात मजबूत वाढ दिसून येत आहे. जानेवारी 2026 मध्ये HSBC India Services PMI 58.5 पर्यंत वाढला, जो आंतरराष्ट्रीय मागणीत वाढ आणि सातत्य दर्शवतो. 2025-26 मध्ये भारताची एकूण निर्यात USD 850 अब्ज पेक्षा जास्त होण्याची अपेक्षा आहे. खासगी क्षेत्राच्या नेतृत्वाखालील वाढीवर दिलेला हा जोर, अनुकूल व्यापार घडामोडी आणि मजबूत सेवा क्षेत्रासोबत, भारताला जागतिक स्तरावर आपली आर्थिक ओळख वाढवण्यासाठी आणि अधिक 'स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी' मिळवण्यासाठी सज्ज करतो.