Whalesbook
भारताचे वाणिज्य मंत्रालय प्रमुख जागतिक बाजारपेठांमधील नॉन-टॅरिफ उपायांचे (non-tariff measures) बारकाईने मॅपिंग करून निर्यातीला चालना देण्यासाठी एक मोठी मोहीम सुरू करत आहे. फॉरेन ट्रेडचे महासंचालनालय (DGFT) नियमावली, प्रमाणिकरण आणि मानकांचा (standards) डेटाबेस तयार करत आहे. निर्यातदारांना सात दिवसांच्या आत त्यांचे इनपुट सादर करण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून त्यांच्या चिंतांना प्राधान्य दिले जाईल आणि नवीन सरकारी निर्यात मोहिमांद्वारे त्यांना पाठिंबा मिळेल. या पावलाचा उद्देश निर्यात गुणवत्ता आणि तांत्रिक अनुपालन (technical compliance) सुधारणे आहे.