राज्यांना केंद्राकडून जास्त वाटा हवा
केंद्र आणि राज्यांमधील करांच्या वाटपावरून सुरू असलेला वाद आता अधिक तीव्र झाला आहे. अनेक राज्य सरकारं केंद्रीय करांमधील आपला हिस्सा वाढवण्याची मागणी करत आहेत. राज्यांचं म्हणणं आहे की, केंद्र सरकारचा सिसेस (Cesses) आणि सरचार्जेसवर (Surcharges) वाढलेला भर यामुळे राज्यांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या करांचा वाटा कमी होत चालला आहे. या सिसेस आणि सरचार्जेसचे उत्पन्न केंद्रीय करांच्या वाटप योग्य पूलमधून (Divisible Pool) वेगळे ठेवले जाते. २०११-१२ ते २०२१-२२ या दशकात, सिसेस आणि सरचार्जेसचा हिस्सा एकूण कर महसुलाच्या १०.४% वरून वाढून २०% झाला आहे. तसेच, २०२०-२१ ते २०२२-२३ या काळात, एकूण कर महसुलाच्या १५% हून अधिक उत्पन्न अशा न वाटल्या जाणाऱ्या मार्गांनी गोळा करण्यात आले. त्यामुळे राज्यांची आर्थिक स्वायत्तता (Fiscal Autonomy) कमी होत असून आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या सार्वजनिक सेवांसाठी पैसा कमी पडत आहे. अनेक राज्यांनी केंद्रीय करांमधील आपला हिस्सा ५०% पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे.
केंद्राची बाजू काय?
या मागणीला केंद्र सरकारने जोरदार विरोध केला आहे. केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे की, राज्यांना देण्यात येणारी सध्याची वाटप रक्कम हीच आर्थिक दृष्ट्या अडचणीची आहे. केंद्र सरकारच्या मते, जेव्हा सर्व प्रकारच्या हस्तांतरणांचा (Transfers) विचार केला जातो, तेव्हा राज्यांना केंद्राच्या एकूण महसुलाचा जवळपास ४९% वाटा मिळतो. याशिवाय, केंद्राकडे स्वतःच्या कर्जेतर (Non-debt) महसुलात घट झाली असल्यामुळे त्यांच्याकडे अधिक पैसा उपलब्ध नाही. केंद्र सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, सिसेस आणि सरचार्जेस हे वाटप योग्य पूलमधून वगळणे हे घटनात्मकदृष्ट्या योग्य नाही आणि हा विषय आता संपलेला आहे. १६ व्या वित्त आयोगाने (16th Finance Commission) २०२६-२०३१ या कालावधीसाठी राज्यांना केंद्रीय करांमधील ४१% वाटप कायम ठेवले आहे, मात्र राज्यांमधील वितरणासाठी (Horizontal Distribution) नवीन निकष लागू केले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय तुलना आणि इतर पैलू
ही कर वाटपातील तफावत जागतिक स्तरावर होत असलेल्या विकेंद्रीकरणाच्या (Decentralization) प्रवृत्तीच्या विरोधात जाते. जर्मनीमध्ये राज्यांना एकूण कर महसुलाचा ५५% वाटा मिळतो, तर अमेरिकेत तो ४७% आहे. याउलट, विकसनशील देशांमध्ये वित्तीय विकेंद्रीकरण कमी असते. केंद्र पुरस्कृत योजनांमधील (Centrally Sponsored Schemes - CSS) वाढता वाटा, जो एकूण वित्तीय हस्तांतरणाचा सुमारे २०% आहे, राज्यांची स्वायत्तता कमी करतो आणि धोरणांमध्ये 'सर्वांसाठी एकच उपाय' (One-size-fits-all) पद्धत लागू करतो. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांनी देखील सिसेस आणि सरचार्ज संकलनाच्या संभाव्य गैरवापराबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे, कारण मोठी रक्कम नियुक्त राखीव निधीत (Reserve Funds) हस्तांतरित केली जात नाही. हा वाढता असमतोल देशाच्या वित्तीय संघराज्याला (Fiscal Federalism) कमकुवत करू शकतो, ज्यामुळे प्रादेशिक असमानता वाढू शकते आणि राष्ट्रीय आर्थिक विकासात अडथळा येऊ शकतो.