आर्थिक नकाशा बदलतोय!
डन अँड ब्रॅडस्ट्रीटच्या 'सिटी व्हिटॅलिटी इंडेक्स' (CVI) च्या Q1 2026 अहवालानुसार, भारताच्या अर्थव्यवस्थेत एक मोठा बदल दिसतोय. जरी मोठी महानगरे अजूनही आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाची असली तरी, आता उत्तर आणि पूर्व भारतातील जिल्ह्यांमध्ये आर्थिक वाढीचा वेग प्रचंड वाढला आहे. यामुळे मोठ्या शहरांवर अवलंबून राहण्याची जुनी कल्पना आता बदलेल आणि गुंतवणुकीचे नियोजन नव्याने करावे लागेल.
नवीन विकास केंद्रे उदयास येत आहेत!
CVI अहवालात उत्तर आणि पूर्व भारतातील अनेक जिल्ह्यांची क्रमवारी (rankings) लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे. गुरुग्राम, हुबळी, मोरादाबाद, समस्तीपूर आणि मधुबनी यांसारख्या शहरांनी मोठी झेप घेतली आहे. विशेषतः गोंडा जिल्ह्यातील 20 स्थानांची वाढ हे दर्शवते की पायाभूत सुविधा, शेती आणि कनेक्टिव्हिटीमधील सुधारणा स्थानिक अर्थव्यवस्थांना कसे आकार देत आहेत. यामुळे पारंपरिक शहरांच्या पलीकडे नवीन विकास केंद्रे तयार होत आहेत. अहमदाबाद अजूनही क्रमवारीत पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर दिल्ली तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचले आहे, पण उदयोन्मुख जिल्ह्यांमधील ही गती भारताच्या आर्थिक विकासाचा आधार अधिक विस्तृत करत आहे.
उदयोन्मुख क्षेत्रांचे बेंचमार्किंग (Benchmarking)
या विकेंद्रीकरणामागे टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमधील स्पष्ट आर्थिक फायदे आहेत. या नवीन केंद्रांमध्ये मोठ्या शहरांच्या तुलनेत स्थावर मालमत्ता (real estate), कर्मचारी भरती आणि इतर खर्चात 25% ते 50% पर्यंत बचत होते. टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये जागेचे आणि कर्मचाऱ्यांचे दर 30% ते 50% स्वस्त असल्याने कंपन्यांना, विशेषतः सुरुवातीच्या टप्प्यातील कंपन्यांना जास्त भांडवली कार्यक्षमतेचा (capital efficiency) फायदा मिळतो. याशिवाय, पंतप्रधान गती शक्ती योजना, AMRUT आणि स्मार्ट सिटी मिशन यांसारख्या सरकारी योजना या विकसनशील शहरांमध्ये गुंतवणूक आणत आहेत. रस्ते, पाणीपुरवठा आणि वीज यांसारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा होत आहेत, ज्या उद्योगांच्या निरंतर कार्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये सिटी इकॉनॉमिक रिजन (CERs) विकसित करण्यासाठी भरीव निधीची घोषणा या प्रादेशिक विकासाच्या वचनबद्धतेवर शिक्कामोर्तब करते.
ऐतिहासिक आणि मॅक्रो ट्रेंड्स
भारताने नेहमीच प्रादेशिक विकासावर जोर दिला आहे. पंचवार्षिक योजनांपासून ते पंचायती राज संस्थांपर्यंत, विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत. सध्याचा बदल हा मॅक्रो इकॉनॉमिक ट्रेंडशी जुळणारा आहे. पुढील दोन दशकांत भारताचा GDP सरासरी 7.8% पेक्षा जास्त वाढण्याचा अंदाज आहे. महागाई कमी आहे आणि आर्थिक धोरणे अनुकूल आहेत. विश्लेषकांच्या मते, भारत 2027 पर्यंत जगाची तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकेल, जे या मोठ्या बदलांचे सूचक आहे. CVI चा नॉमिनल GDP शी असलेला 99% चा संबंध या वाढत्या आर्थिक गतीचे मापन करण्यास मदत करतो.
धोके आणि आव्हाने
या विकेंद्रीकरणाच्या प्रवासात संधींबरोबरच काही धोकेही आहेत. विशेषतः जुन्या महानगरांसाठी, आर्थिक गतिविधी आणि लोकसंख्येचे लहान शहरांकडे स्थलांतर झाल्यास मोठ्या शहरांचे महत्त्व कमी होऊ शकते. वेगाने वाढणाऱ्या टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमधील पाणीपुरवठा आणि इतर मूलभूत सुविधांमधील पायाभूत सुविधांची कमतरता हे एक मोठे आव्हान आहे, जे शाश्वत वाढीमध्ये अडथळा आणू शकते. नवीन प्रशासकीय युनिट्स आणि प्रशासकीय गुंतागुंत यामुळे गैरसोयी वाढू शकतात, ज्यामुळे सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी धीम्या गतीने होऊ शकते. GDP आणि निर्यातीचे काही मोजक्या जिल्ह्यांमध्येच केंद्रीकरण अजूनही कायम आहे, हे दर्शवते की विकासातील विषमता कायम आहे आणि जर विकास समान रीतीने झाला नाही, तर ती आणखी वाढू शकते.
भविष्यातील वाटचाल
भारताची आर्थिक वाढ केवळ महानगरांपुरती मर्यादित न राहता पुढेही वाढतच राहील. उदयोन्मुख शहरे गुंतवणूक, कंपन्यांचा विस्तार आणि रोजगारासाठी नवीन क्षेत्र बनतील, जी महानगरांची जागा घेण्याऐवजी त्यांना पूरक ठरतील. पायाभूत सुविधांचा विकास, सरकारी पाठिंबा आणि खर्चातील बचत यामुळे हा संरचनात्मक बदल घडत आहे. गुंतवणूकदार आणि व्यवसायांना आता भौगोलिक अंदाजांचा पुनर्विचार करावा लागेल आणि भारताच्या बदलत्या आर्थिक नकाशाद्वारे सादर होणाऱ्या संधी आणि धोके विचारात घ्यावे लागतील.