भारताची मोठी आयात रणनीती
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारताने अमेरिकेत थेट गुंतवणुकीची (Direct Investment) कोणतीही वचनबद्धता केलेली नाही. याऐवजी, भारताच्या 'विकासित भारत २०२४७' या विकास धोरणामुळे अमेरिकेकडून वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर आयात करण्याची रणनीती आखली आहे. येत्या पाच वर्षांत $500 अब्ज किमतीच्या ऊर्जा, डेटा सेंटर उपकरणे आणि आयसीटी (ICT) उत्पादनांची आयात अपेक्षित आहे. हा केवळ व्यवहारांवर आधारित गुंतवणुकीऐवजी मागणी-आधारित व्यापाराकडे (Demand-Driven Trade) एक महत्त्वाचा बदल दर्शवतो. भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या (India-US BTA) पहिल्या टप्प्यात याला औपचारिक स्वरूप दिले जाईल. काही दिवसांतच संयुक्त निवेदन (Joint Statement) आणि मार्चच्या मध्यापर्यंत कायदेशीर करार (Legal Agreement) होण्याची शक्यता आहे. या करारानुसार, भारतीय वस्तूंवरील अमेरिकी टेक्स (Tariffs) 18% पर्यंत कमी केले जातील, जे पूर्वी 50% पर्यंत होते. हा टेक्स कपात भारतीय निर्यातीला (Exports) स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. या घोषणेमुळे बाजारात सकारात्मक संकेत दिसत आहेत; शेअर बाजार (Equities) आणि रुपया (Rupee) दोन्हीमध्ये वाढ झाली आहे, कारण व्यापारातील अनिश्चितता कमी झाली आहे.
टेक्स कपातीमुळे वाढणार स्पर्धात्मकता
नवीन 18% टेक्स दर भारताला अमेरिकी बाजारात मोठी स्पर्धात्मक धार देईल. हा दर व्हिएतनाम (20%), मलेशिया (19%), बांगलादेश (20%) आणि चीन (34% च्या अंदाजे) यांसारख्या प्रमुख प्रतिस्पर्धकांपेक्षा कमी आहे. युरोपियन युनियन (EU) साठी हा दर 15% आहे. भूतकाळात, अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लावलेले टेक्स 50% पर्यंत वाढवले होते, याचे एक कारण भारताचे ऊर्जेच्या आयातीचे निर्णय होते. अमेरिकेचा भारतासोबतचा व्यापार तूट (Trade Deficit) २०२४ मध्ये सुमारे $45.7 अब्ज होती. भारत-अमेरिका बीटीए (BTA) वाटाघाटी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये अधिक गतिमान झाल्या होत्या. अमेरिकेने यापूर्वी भारताच्या सरासरी टेक्स दराबद्दल चिंता व्यक्त केली होती, जो सुमारे 17% होता. त्यामुळे, हा नवीन 18% टेक्स दर एक महत्त्वपूर्ण विकास मानला जात आहे.
क्षेत्रांवर परिणाम आणि वाढीचा अंदाज
भारताची पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून $500 अब्ज किमतीच्या वस्तू आयात करण्याची योजना देशांतर्गत ऊर्जा, प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि पायाभूत सुविधांच्या (Infrastructure) मागणीवर आधारित आहे. भारताची पोलाद (Steel) उत्पादन क्षमता 140 दशलक्ष टनांवरून 300 दशलक्ष टन पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे, ज्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि उपकरणांची आवश्यकता असेल. २०३० पर्यंत डेटा सेंटर पॉवर (Data Center Power) मागणी जवळजवळ दुप्पट होण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे संबंधित तंत्रज्ञानासाठी मोठी बाजारपेठ निर्माण होईल. अभियांत्रिकी (Engineering), इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics), वस्त्रोद्योग (Textiles) आणि चामड्याच्या वस्तू (Leather Goods) यांसारख्या निर्यात-केंद्रित क्षेत्रांना (Export-Oriented Sectors) टेक्स कपातीचा फायदा होईल, ज्यामुळे त्यांची किंमत स्पर्धात्मकता वाढेल. विश्लेषकांच्या मते, या टेक्स कपातीमुळे जीडीपीमध्ये (GDP) वार्षिक सुमारे 0.2% ची वाढ होऊ शकते. हा करार २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार $500 अब्ज पर्यंत दुप्पट करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यास मदत करेल.
द्विपक्षीय व्यापाराचे भविष्य
बीटीएच्या (BTA) पहिल्या टप्प्यात 18% टेक्स दर लागू झाल्यामुळे त्वरित दिलासा मिळेल आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढेल. भारताच्या अमेरिकेकडील वस्तूंवरील शून्य टेक्स (Zero Tariffs) आणि नॉन-टेरिफ अडथळे (Non-Tariff Barriers) दूर करण्याबाबतच्या परस्पर वचनबद्धतेचे तपशील अजूनही निश्चित होत असले तरी, द्विपक्षीय व्यापार वाढण्याची दिशा स्पष्ट आहे. २०३० पर्यंत $500 अब्ज द्विपक्षीय व्यापाराचे लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी असले तरी, या करारामुळे ते अधिक प्राप्त करण्यायोग्य वाटत आहे. ऊर्जा, प्रगत तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केल्याने भारताची दीर्घकालीन विकास उद्दिष्ट्ये (Development Objectives) साध्य होण्यास मदत होईल. यामुळे तंत्रज्ञान हस्तांतरण (Technology Transfer) आणि देशांतर्गत उत्पादन क्षमता (Domestic Manufacturing) वाढण्यासही प्रोत्साहन मिळेल. बाजाराचा सकारात्मक प्रतिसाद दर्शवतो की हा व्यापार करार व्यापारातील एक प्रमुख अडथळा दूर करतो आणि व्यापक आर्थिक सहकार्याला (Economic Collaboration) चालना देतो.